डे मील योजना में 10वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल करने का प्रस्ताव
राज्य सरकार ने केंद्र को दिया है. बरजोड़ा हाइस्कूल में शनिवार को आयोजित
स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री बसु ने कहा कि जिलों में
हाइस्कूलों की जांच की जायेगी व बेहतर स्कूल को जैमिनी राय पुरस्कार से
नवाजा जायेगा.
व्रात्य बसु ने कहा कि शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी के लिए जिलों में
स्कूल निरीक्षण की व्यवस्था शुरू की जायेगी. जिले के प्रत्येक स्कूलों को
स्वच्छ व सुंदर रखना होगा. हर वर्ष साफ-सफाई को ध्यान में रखकर जिले के एक
स्कूल का चयन किया जायेगा व उसे जैमिनी राय पुरस्कार दिया जायेगा. इससे
स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि मिड डे मील की
योजना में कक्षा नौ और 10वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल करने का
प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार के पास रखा है.
स्कूलों में आयरन व फोलिक एसिड की व्यवस्था की जायेगी. शिक्षकों के लिए
न्यूनतम समय में सीपीएफ से जीपीएफ की व्यवस्था होगी व ड्रॉप आउट रहे पूर्व
छात्रों को नये सिरे से शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किया जायेगा.
उन्होंने कहा कि हर बच्चे को स्कूल में लाने की गारंटी लेनी होगी.
उन्होंने दीप प्रज्जवल्लित कर उदघाटन किया. स्वर्ण जयंती समारोह आठ अक्तूबर
तक चलेगा. इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. स्कूल की
प्रधानाध्यापिका फाल्गुनी मुखर्जी ने स्वागत किया. मंत्री शांतिराम महतो ने
शिक्षा स्तर को और बेहतर करने पर जोर दिया जबकि शिशु कल्याण मंत्री श्याम
मुखर्जी ने शिक्षा के प्रसार-प्रचार को जरूरी बताया.
मंत्री श्री बसु ने स्कूली छात्रों की चित्र प्रदर्शनी का भी उदघाटन
किया. मौके पर विधायक अरूप खां, विधायक मिनती मिश्र, विधायक दीवानी साहा व
विधायक आशुतोष मुखोपाध्याय, यूथ टीएमसी नेता विवेकानंद केवड़ा, सुखेन
विद,बरजोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान आलोक मुखर्जी, बीडीओ इस्ताक अहमद खान व
डीएसपी कृषाणु राय उपस्थित थे.
* 47 हजार शिक्षक पद का सृजन करेगी सरकार
राज्य के प्राथमिक,
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर प्राय: 47 हजार शिक्षक के पद का सृजन कर
नियुक्ति करेगी राज्य सरकार. यह जानकारी बरजोड़ा हाइस्कूल के स्वर्ण जयंती
समारोह में आये शिक्षा मंत्री व्रात्य बासु ने दी. शिक्षा मंत्री का कहना
है कि प्राथमिक विद्यालय में 5445 पद, माध्यमिक में 39510 पद व उच्च
माध्यमिक विद्यालय में 2000 नये शिक्षक पदों का सृजन किया जायेगा. साथ ही
इ-गवर्नेस के माध्यम से राज्य के स्कूलों का परिचालन स्कूल शिक्षा विभाग की
ओर से किया जायेगा.