चंडीगढ़.
सूखे जैसे हालात से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र से 800 करोड़
रुपए की अंतरिम राहत और केंद्रीय पूल से 1000 मेगावाट बिजली की मांग की है।
यह राहत धान के सीजन में किसानों द्वारा डीजल पर हो रहे अतिरिक्त खर्च और
बिजली पर सरकारी सब्सिडी के अधिक खर्च के बदले मांगी गई है।
रविवार को उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री,
केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय बिजली मंत्री से पंजाब सरकार तुरंत राहत
की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि जून-जुलाई में पंजाब में 70 फीसदी कम बारिश
होना चिंता का विषय है।
पंजाब के किसान केंद्रीय पूल में 50 फीसदी से अधिक धान दे रहे हैं और पंजाब
में सूखे जैसे हालात से देश की अन्न सुरक्षा पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा
कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को अंतरिम राहत की पहली किश्त के रूप में
800 करोड़ रुपए जल्द जारी करे। कृषि सेक्टर के संकट को ध्यान में रखते हुए
केंद्रीय पूल से 1000 मेगावाट बिजली भी पंजाब को देने के आदेश जारी किया
जाए।
सूखे जैसे हालात से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र से 800 करोड़
रुपए की अंतरिम राहत और केंद्रीय पूल से 1000 मेगावाट बिजली की मांग की है।
यह राहत धान के सीजन में किसानों द्वारा डीजल पर हो रहे अतिरिक्त खर्च और
बिजली पर सरकारी सब्सिडी के अधिक खर्च के बदले मांगी गई है।
रविवार को उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री,
केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय बिजली मंत्री से पंजाब सरकार तुरंत राहत
की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि जून-जुलाई में पंजाब में 70 फीसदी कम बारिश
होना चिंता का विषय है।
पंजाब के किसान केंद्रीय पूल में 50 फीसदी से अधिक धान दे रहे हैं और पंजाब
में सूखे जैसे हालात से देश की अन्न सुरक्षा पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा
कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को अंतरिम राहत की पहली किश्त के रूप में
800 करोड़ रुपए जल्द जारी करे। कृषि सेक्टर के संकट को ध्यान में रखते हुए
केंद्रीय पूल से 1000 मेगावाट बिजली भी पंजाब को देने के आदेश जारी किया
जाए।