कोलकाताः राज्य सरकार सब्जियों जैसी जरूरी चीजों के बढ़ते दाम पर नियंत्रण
के लिए नया प्रभावी कानून बनाने पर विचार कर रही है. बेतहाशा मूल्यवृद्धि
रोकने के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव गौतम सान्याल की अध्यक्षता में 11
सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. पुलिस व इंफोर्समेंट ब्रांच (प्रवर्तन
शाखा) को दलालों पर निगरानी रखने व उनकी धरपकड़ का निर्देश दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने खाद्य मंत्री अरूप राय, बंगाल और कोलकाता पुलिस, कृषि
विभाग, नगर निगम के अफसरों, खुदरा व थोक व्यापारियों के प्रतिनिधियों के
साथ बैठक की. सुश्री बनर्जी ने कहा कि मूल्यवृद्धि व कालाबाजारी पर
नियंत्रण के लिए 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है. यह कमेटी हर
रोज बैठक कर स्थिति पर निगरानी रखेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में सब्जियों
का अच्छा उत्पादन हुआ है. उसके बावजूद बाजार में कृत्रिम संकट पैदा किया जा
रहा है.
सस्ती दर पर सब्जियां बेचेगी सरकार
सब्जियों की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने और कालाबाजारियों पर
नकेल के लिए अब सरकार खुद सब्जी बेचेगी. नगर निगम मुख्यालय की बैठक में यह
फैसला लिया गया.
बैठक के बाद मेयर शोभन चटर्जी ने बताया कि सरकार ने निगम के 33 में से सात
बाजारों में जगह उपलब्ध कराने को कहा है. वहां सरकार एसेंशियल कमोडिटी
सप्लाई एजेंसी व बेनफेड के माध्यम से सस्ती कीमत पर सब्जी बेचेगी. बैठक में
बाहर से आनेवाली सब्जियों को जल्द से जल्द बाजारों तक पहुंचाने की
व्यवस्था करने पर भी विचार किया गया.
मार्केट व एसेसमेंट विभाग के सचिव सुब्रत विश्वास, होर्टिकल्चर विभाग के
सचिव पीएस बच्छावत, निगम आयुक्त अर्णव राय व कीमतों पर नियंत्रण करने के
लिए सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के चार सदस्यों के साथ निगम के मार्केट
विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद थे.