रेणुका बांध का विवाद सुलझाने को तीन राज्य तैयार- प्रकाश पालीवाल

शिमला. रेणुका
डैम को लेकर आई तमाम बाधाएं अब दूर होने वाली हैं। इस मसले पर हिमाचल,
दिल्ली और उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिवों के बीच 5 जुलाई को दिल्ली में
उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है।






दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 40
मेगावाट बिजली ही पैदा करने का टारगेट रखा गया है। हिमाचल प्रदेश पावर
कारपोरेशन इस बांध के निर्माण का काम करवाएगा।






दिल्ली सरकार हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन को 214.83 करोड़ और हरियाणा 25
करोड़ रुपए दे चुका है। कई प्रशासनिक पेंचों और ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के
बाद दिसंबर 2010 से बांध का निर्माण कार्य रुका हुआ है। हिमाचल के मुख्य
सचिव सुदृप्त रॉय ने कहा कि रेणुका डैम को लेकर उत्तराखंड और दिल्ली के
मुख्य सचिवों के साथ 5 जुलाई को बैठक होनी है।




खर्च होंगे 3600 करोड़




रेणुका बांध के निर्माण में 3600 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। डैम
के जरिए सिरमौर जिले से यमुना नदी से बांध बनाकर दिल्ली के लिए 275 मिलियन
गैलन लीटर पानी हर रोज ले जाने की योजना है। हिमाचल सिर्फ 40 मेगावाट
बिजली ही आएगी।

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