रायपुर. निशुल्क
शिक्षा का अधिकार कानून भले ही 2009 में बना हो, लेकिन प्रदेश में शिरीष
पाठक पहला गरीब होगा, जो राजकुमार कालेज में पढ़ेगा। शासन ने व्यक्तिगत रूप
से किसी छात्र के लिए पहला आदेश मंगलवार को जारी किया। स्कूल शिक्षा विभाग
के अवर सचिव एमएन राजुरकर ने राजकुमार कॉलेज के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव को
लिखे पत्र में कहा है कि निशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत शिरीष को पहली
में एडमिशन देकर शासन को अवगत कराएं।
शिरीष रोहिणीपुरम डंगनिया निवासी प्रभाष पाठक का पुत्र है। शिक्षा के
अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें रखी
जानी हैं। एडमिशन देकर इसकी जानकारी स्कूलों को डीईओ को देनी है, लेकिन
इसका पालन नहीं हो रहा। निजी स्कूलों में पढ़ने वालों के खर्च की
प्रतिपूर्ति शासन करता है।
शिक्षा का अधिकार कानून भले ही 2009 में बना हो, लेकिन प्रदेश में शिरीष
पाठक पहला गरीब होगा, जो राजकुमार कालेज में पढ़ेगा। शासन ने व्यक्तिगत रूप
से किसी छात्र के लिए पहला आदेश मंगलवार को जारी किया। स्कूल शिक्षा विभाग
के अवर सचिव एमएन राजुरकर ने राजकुमार कॉलेज के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव को
लिखे पत्र में कहा है कि निशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत शिरीष को पहली
में एडमिशन देकर शासन को अवगत कराएं।
शिरीष रोहिणीपुरम डंगनिया निवासी प्रभाष पाठक का पुत्र है। शिक्षा के
अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें रखी
जानी हैं। एडमिशन देकर इसकी जानकारी स्कूलों को डीईओ को देनी है, लेकिन
इसका पालन नहीं हो रहा। निजी स्कूलों में पढ़ने वालों के खर्च की
प्रतिपूर्ति शासन करता है।