रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय
में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को हर वर्ष 7500 यूनिट बिजली मुफ्त
देने का निर्णय लिया गया। यह बिजली पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पंपों पर
दी जाएगी। इससे राज्य शासन पर सालाना 255 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को तीन हॉर्स पावर तक 6000 यूनिट और 3
हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक 7,500 यूनिट बिजली नि:शुल्क दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा बजट के दौरान की थी। इस पर कैबिनेट की मुहर आज
लगाई गई। किसानों को मीटर किराया, फिक्सड चार्ज, विद्युत शुल्क के भुगतान
से छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को बिना खपत की सीमा
अनुसार नि:शुल्क विद्युत की सुविधा। उपरोक्तानुसार पात्रता की सीमा में
बिजली की खपत करने वाले किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी।
प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में दवा खरीदी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए औषधि
एवं उपकरण खरीदी के लिए उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया है। अब
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बनी समिति दवा खरीदी करेगी। पूर्व
में मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे समिति गठित की गई थी। आपातकालीन
परिस्थितियों में दवा एवं उपकरण खरीदी के लिए तात्कालिक निर्णय लेने के लिए
पहले प्रमुख सचिव/सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में उप समिति बनी थी। इसका
भी पुनर्गठन किया गया। अब इस उप समिति में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं अध्यक्ष
होंगे।
शहरी बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा
मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 10 नगर निगम क्षेत्रों में
मलिन बस्तियों में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। इन बस्तियों
में शहरी मितानिनों का चयन कर स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए स्वयं
सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। कार्यक्रम के तहत शहरी प्राथमिक
स्वास्थ्य केन्द्र भी शुरू किए जाएंगे। इनमें ओपीडी सेवाएं मिलेंगी।
संस्थागत प्रसव भी होंगे।
योजना के लिए वर्ष 2012-13 के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया
है। यह कार्यक्रम राजनांदगांव और बिलासपुर में शुरू कर दिया गया है।
शासकीय कर्मचारियों की समूह बीमा योजना 1985 की बचत निधि पर देय वार्षिक
ब्याज दर 8.6 प्रतिशत (तिमाही रूप से संयोजित) तथा परिवार कल्याण निधि 1974
के अन्तर्गत जमा राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 8.6 प्रतिशत की
जाएगी। वर्तमान में इन दोनों निधियों में ब्याज दर 8 प्रतिशत है।
खाद बीज वितरण की समीक्षा
बैठक में मानसून को ध्यान में रखकर खरीफ फसलों के लिए खाद और बीज भण्डारण
तथा वितरण व्यवस्था पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त ने
दिया। उन्होंने बताया कि वितरण कार्य सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है।
यह भी जानकारी दी गई कि केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सभी राज्य
सरकारों को परिपत्र भेजकर सूचित किया है कि किसानों को डी.ए.पी.,
एन.पी.के., डी.ए.पी.+एन.पी.के. रसायनिक उर्वरक उनकी बोरियों में प्रिंट किए
गए अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर दिया जाएगा। किसानों से भी आग्रह
किया गया है कि वे इससे अधिक मूल्य का भुगतान न करें।