के लिए कवायद तेज कर दी गयी है। बुधवार को समाहरणालय में स्टेट लिटिगेशन
पालिसी डिस्ट्रिक्ट इम्पावर कमेटी की बैठक अपर समाहर्ता विनय कुमार राय की
अध्यक्षता में हुई। इसमें उपस्थित तमाम विभागों के प्रमुख को स्टेट
लिटिगेशन पालिसी की जानकारी दी गयी।
लंबित कानूनी मामलों का निपटारा
करने के लिए राज्य सरकार ने स्टेट लिटिगेशन पालिसी तैयार की है। मुख्य
सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तर पर एक इम्पावर कमेटी बनायी गयी है जबकि
जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में इम्पावर कमेटी काम करेगी। कमेटी के
सदस्य सचिव विधि अधिकारी होंगे।
बैठक में अपर समाहर्ता विनय कुमार
राय ने बताया कि स्टेट लिटिगेशन पालिसी के तहत क्या-क्या करना है? उन्होंने
सभी विभागों में एक-एक नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्देश दिया जो कि लंबित
कानूनी विवादों को देखेंगे। सदस्य सचिव विधि पदाधिकारी नंद किशोर लाल ने
स्टेट लिटिगेशन पालिसी की विस्तार से जानकारी दी। बताया कि विभागीय अधिकारी
या कर्मचारी के कारण कोई मामला प्रभावित नहीं होना चाहिए। विभाग से
संबंधित कोई मामला कोर्ट में चल रहा हो, गवाहों की अनुपस्थिति के कारण
मामला खींच रहा हो तो कोर्ट में गवाह को पेश करने की व्यवस्था करें या तथ्य
को रखें। लंबित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक माह जिला स्तर पर
मामलों की समीक्षा की जायेगी। बैठक में डीसीएलआर कुंज बिहारी पांडेय,
ट्रैफिक डीएसपी पीसी झा आदि उपस्थित थे।