पटना।
भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को
रेल मंत्री मुकुल राय से नई दिल्ली के रेल भवन में मुलाकात की। रूडी ने रेल
मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सारण जिला स्थित रेल चक्का कारखाना के
लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मालिकों को अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलने की
बात कही गई है। रूडी ने कहा कि सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के लगभग चार
सौ परिवारों की जमीन रेल कारखाना के लिए ली गई। लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी
का लाभ नहीं दिया गया।
रूडी ने रेल मंत्री से कहा कि इससे स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।
उन्होंने मुकुल राय से रेल कारखाना के उद्घाटन के पूर्व मसले के समाधान का
आग्रह किया। भागलपुर सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन और गोड्डा सांसद निशिकांत
दुबे भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। रेल मंत्री ने वार्ता के दौरान मौजूद
रेलवे बोर्ड सदस्य (इंजीनियरिंग) एपी मिश्र को निर्देश दिया कि रायबरेली,
छपरा और पश्चिम बंगाल की हाल की वैसी रेल योजनाओं का अध्ययन कर प्रस्ताव
लाया जाए।
रेल मंत्री ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र
रायबरेली के रेल कारखाने के लिए अधिग्रहित भूमि पर बसे लगभग 600 परिवारों
को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने भाजपा सांसदों को उनके उठाए
मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को
रेल मंत्री मुकुल राय से नई दिल्ली के रेल भवन में मुलाकात की। रूडी ने रेल
मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सारण जिला स्थित रेल चक्का कारखाना के
लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मालिकों को अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलने की
बात कही गई है। रूडी ने कहा कि सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के लगभग चार
सौ परिवारों की जमीन रेल कारखाना के लिए ली गई। लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी
का लाभ नहीं दिया गया।
रूडी ने रेल मंत्री से कहा कि इससे स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।
उन्होंने मुकुल राय से रेल कारखाना के उद्घाटन के पूर्व मसले के समाधान का
आग्रह किया। भागलपुर सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन और गोड्डा सांसद निशिकांत
दुबे भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। रेल मंत्री ने वार्ता के दौरान मौजूद
रेलवे बोर्ड सदस्य (इंजीनियरिंग) एपी मिश्र को निर्देश दिया कि रायबरेली,
छपरा और पश्चिम बंगाल की हाल की वैसी रेल योजनाओं का अध्ययन कर प्रस्ताव
लाया जाए।
रेल मंत्री ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र
रायबरेली के रेल कारखाने के लिए अधिग्रहित भूमि पर बसे लगभग 600 परिवारों
को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने भाजपा सांसदों को उनके उठाए
मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।