शिमला.
प्रदेश में लंबे समय से अटकी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो
गया है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसके निर्माण को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी
है। लोक निर्माण विभाग ने 381 के करीब सड़क निर्माण को लेकर केंद्र सरकार
की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। इसमें 173 ग्रामीण सड़कों को मंजूरी
मिल गई है। इन सड़कों के निर्माण पर 330 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक
निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ नंद लाल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
प्रदेश में 16,916 गांव हैं। सरकार की योजना के मुताबिक हर गावं को सड़क
सुविधा से जोड़ा जाना है। बीते वर्ष प्रदेश सरकार ने 1000 गांव को सड़क
सुविधा जोड़ा है। अब तक प्रदेश में 11 हजार गांव सड़क सुविधा से जुड़ गए
हैं। शेष गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग ने
केंद्र सरकार को डीपीआर भेजी है। लोक निर्माण विभाग से गई २५क् आबादी वाले
381 गांव की सड़कों की डीपीआर में से केंद्र सरकार ने 176 सड़कें मंजूर की
है। शिमला शहर को छोड़कर ये सड़कें अन्य जिलों की हैं।
प्रदेश में लंबे समय से अटकी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो
गया है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसके निर्माण को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी
है। लोक निर्माण विभाग ने 381 के करीब सड़क निर्माण को लेकर केंद्र सरकार
की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। इसमें 173 ग्रामीण सड़कों को मंजूरी
मिल गई है। इन सड़कों के निर्माण पर 330 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक
निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ नंद लाल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
प्रदेश में 16,916 गांव हैं। सरकार की योजना के मुताबिक हर गावं को सड़क
सुविधा से जोड़ा जाना है। बीते वर्ष प्रदेश सरकार ने 1000 गांव को सड़क
सुविधा जोड़ा है। अब तक प्रदेश में 11 हजार गांव सड़क सुविधा से जुड़ गए
हैं। शेष गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग ने
केंद्र सरकार को डीपीआर भेजी है। लोक निर्माण विभाग से गई २५क् आबादी वाले
381 गांव की सड़कों की डीपीआर में से केंद्र सरकार ने 176 सड़कें मंजूर की
है। शिमला शहर को छोड़कर ये सड़कें अन्य जिलों की हैं।