नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कपास निर्यात से प्रतिबंध हटा
लिया है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में इसकी घोषणा
की गई है। इस विषय के दूसरे पहलुओं पर विचार करने के लिए आने वाले दिनों
में मंत्रीमंडल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें इस विषय की समीक्षा की जाएगी।
सरकार ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कहीं है।
संप्रग अध्यक्ष सोनिया गाधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल तथा गुजरात के
प्रदेश काग्रेस प्रमुख अर्जुन मोधवादिया समेत राज्य के कई सासदों ने हाल
में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी तथा वाणिज्य
मंत्री आनंद शर्मा से मुलाकात कर कपास निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की माग की
थी।
सूत्रों ने बताया कि मुखर्जी तथा शर्मा ने कृषि मंत्री शरद पवार के साथ
कपास के भडार की स्थिति समीक्षा की। कपास सलाहकार द्वारा उपलब्ध कराए गए
अनुमान के अनुसार मौजूदा विपणन वर्ष अक्तूबर-सितंबर में करीब 20 लाख गांठ
अतिरिक्त कपास के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।
इस वर्ष निर्यात के लिए 115 लाख गाठ पंजीकृत है। इसमें से अबतक 106 लाख गाठ का निर्यात किया जा चुका है।
कपास निर्यात राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों
के अलावा विपक्षी दलों के सासदों के साथ काग्रेस पार्टी ने कपास निर्यात
पर प्रतिबंध को किसान विरोधी कदम बताया है।