लखनऊ।
सपा सरकार ने किसानों से कर्ज वसूली के लिए उनकी भूमि की नीलामी तथा अगले
आदेश तक जबरन सरकारी वसूली का रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी करने पर रोक लगा
दी है। सरकार का यह कदम सपा के चुनाव घोषणा पत्र में किसानों का 50 हजार तक
का कर्ज माफ किए जाने का वायदे को पूरा करने के पहले उठाया गया है। सरकार
ने भूख से होने वाली मौतों को लेकर भी गंभीरता दिखाई है।
मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्तों और डीएम को निर्देश दिए हैं कि भूख, गरीबी,
बेकारी या कर्ज से तंग आकर कोई किसान आत्महत्या न करने पाए। निर्देश में
कहा गया है कि यदि किसान की इन वजहों से मौत होती है तो ग्राम प्रधान,
बीडीओ, एसडीएम और डीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह पहली बार है कि ग्राम
प्रधान को भी जिम्मेदार बनाया गया है। उप्र में बहुमत की सरकार बनाने के
बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को पूरी तरह लागू करने के
निर्देश दिये थे। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप व टेबलेट बांटने के साथ
हाई स्कूल पास होने वाली मुस्लिम लड़कियों को 30 हजार रुपए देने का फैसला
कैबिनेट की बैठक में ले लिया था। कर्जा माफी पर सरकार के बजट का इंतजार है।
संभावना है कि बजट मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में विधान सभा की बैठक में
पेश किया जाएगा।
बदले समय पर सांसदों व विधायकों से मुलाकात करेंगे अखिलेश
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी मंगलवार को बदले समय पर राज्य के सांसदों
तथा विधायकों से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि
मुख्यमंत्री एक मई को पूर्वाह्न साढ़े नौ बजे से 11 बजे तक अपने सरकारी
आवास पर प्रदेश के सांसदों तथा विधायकों से मुलाकात करके जनता की समस्याओं
की जानकारी लेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आमतौर पर हर मंगलवार को दोपहर
12 से दो बजे तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात क रते हैं, लेकि न अपरिहार्य
कारणों से इस मुलाकात का समय अगले मंगलवार के लिए बदला गया है।
लखनऊ में बनेगा एनआईए का क्षेत्रीय कार्यालय
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए)
के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना में राज्य सरकार से पूरा सहयोग देने का
भरोसा दिया है। मंगलवार को एनआईए के महानिदेशक एससी सिन्हा ने मुख्यमंत्री
अखिलेश से मुलाकात कर अपने संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय की लखनऊ में
स्थापना के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा। सिन्हा ने मुख्यमंत्री को
एनआईए के कामकाज की जानकारी दी।
उन्होने बताया कि एनआईए जल्द ही लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना चाहता
है। हैदराबाद तथा गुवाहाटी में एनआईए ने पहले ही अपना क्षेत्रीय कार्यालय
खोल चुका है। लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय बनने से यूपी, बिहार तथा मध्य
प्रदेश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिलतत्वों पर निगाह रखने में
काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री
राकेश गर्ग तथा प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव भी शामिल थे।
आंबेडकर ग्राम की जगह लोहिया ग्राम योजना
उत्तर प्रदेश में प्रतीकों की लड़ाई जारी है। बसपा ने डा.आंबेडकर ग्राम
योजना चलाई तो सपा सरकार ने डा.राम मनोहर लोहिया ग्राम योजना को फिर से
शुरू करने का फैसला लिया है। उप्र मंडी परिषद लोहिया गांवों के विकास पर
250 करोड़ खर्च करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता
में उप्र मंडी परिषद के संचालक मंडल की 141वीं बैठक में लोहिया ग्राम योजना
को पुन: संचालित करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मंडी परिषद के
अध्यक्ष भी हैं।
मुख्यमंत्री यादव ने लोहिया ग्राम योजना पर बल देते हुए कहा कि योजना के
अन्तर्गत 250 या इससे अधिक आबादी वाले राज्य के 1000 गांवों में अवस्थापना
सुविधाओं का विकास किया जाए। योजना के प्रत्येक चयनित गांव में 25 लाख की
लागत से सीसी रोड, नाली, विद्युतीकरण, हैंडपंप तथा सौर ऊर्जा प्रकाश की
व्यवस्था की जाए। प्रत्येक जिले से इस वर्ष कम से कम पांच गांव का चयन किया
जाए तथा चुने गांवों में काम शुरू करें।
सपा सरकार ने किसानों से कर्ज वसूली के लिए उनकी भूमि की नीलामी तथा अगले
आदेश तक जबरन सरकारी वसूली का रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी करने पर रोक लगा
दी है। सरकार का यह कदम सपा के चुनाव घोषणा पत्र में किसानों का 50 हजार तक
का कर्ज माफ किए जाने का वायदे को पूरा करने के पहले उठाया गया है। सरकार
ने भूख से होने वाली मौतों को लेकर भी गंभीरता दिखाई है।
मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्तों और डीएम को निर्देश दिए हैं कि भूख, गरीबी,
बेकारी या कर्ज से तंग आकर कोई किसान आत्महत्या न करने पाए। निर्देश में
कहा गया है कि यदि किसान की इन वजहों से मौत होती है तो ग्राम प्रधान,
बीडीओ, एसडीएम और डीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह पहली बार है कि ग्राम
प्रधान को भी जिम्मेदार बनाया गया है। उप्र में बहुमत की सरकार बनाने के
बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को पूरी तरह लागू करने के
निर्देश दिये थे। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप व टेबलेट बांटने के साथ
हाई स्कूल पास होने वाली मुस्लिम लड़कियों को 30 हजार रुपए देने का फैसला
कैबिनेट की बैठक में ले लिया था। कर्जा माफी पर सरकार के बजट का इंतजार है।
संभावना है कि बजट मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में विधान सभा की बैठक में
पेश किया जाएगा।
बदले समय पर सांसदों व विधायकों से मुलाकात करेंगे अखिलेश
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी मंगलवार को बदले समय पर राज्य के सांसदों
तथा विधायकों से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि
मुख्यमंत्री एक मई को पूर्वाह्न साढ़े नौ बजे से 11 बजे तक अपने सरकारी
आवास पर प्रदेश के सांसदों तथा विधायकों से मुलाकात करके जनता की समस्याओं
की जानकारी लेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आमतौर पर हर मंगलवार को दोपहर
12 से दो बजे तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात क रते हैं, लेकि न अपरिहार्य
कारणों से इस मुलाकात का समय अगले मंगलवार के लिए बदला गया है।
लखनऊ में बनेगा एनआईए का क्षेत्रीय कार्यालय
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए)
के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना में राज्य सरकार से पूरा सहयोग देने का
भरोसा दिया है। मंगलवार को एनआईए के महानिदेशक एससी सिन्हा ने मुख्यमंत्री
अखिलेश से मुलाकात कर अपने संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय की लखनऊ में
स्थापना के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा। सिन्हा ने मुख्यमंत्री को
एनआईए के कामकाज की जानकारी दी।
उन्होने बताया कि एनआईए जल्द ही लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना चाहता
है। हैदराबाद तथा गुवाहाटी में एनआईए ने पहले ही अपना क्षेत्रीय कार्यालय
खोल चुका है। लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय बनने से यूपी, बिहार तथा मध्य
प्रदेश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिलतत्वों पर निगाह रखने में
काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री
राकेश गर्ग तथा प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव भी शामिल थे।
आंबेडकर ग्राम की जगह लोहिया ग्राम योजना
उत्तर प्रदेश में प्रतीकों की लड़ाई जारी है। बसपा ने डा.आंबेडकर ग्राम
योजना चलाई तो सपा सरकार ने डा.राम मनोहर लोहिया ग्राम योजना को फिर से
शुरू करने का फैसला लिया है। उप्र मंडी परिषद लोहिया गांवों के विकास पर
250 करोड़ खर्च करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता
में उप्र मंडी परिषद के संचालक मंडल की 141वीं बैठक में लोहिया ग्राम योजना
को पुन: संचालित करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मंडी परिषद के
अध्यक्ष भी हैं।
मुख्यमंत्री यादव ने लोहिया ग्राम योजना पर बल देते हुए कहा कि योजना के
अन्तर्गत 250 या इससे अधिक आबादी वाले राज्य के 1000 गांवों में अवस्थापना
सुविधाओं का विकास किया जाए। योजना के प्रत्येक चयनित गांव में 25 लाख की
लागत से सीसी रोड, नाली, विद्युतीकरण, हैंडपंप तथा सौर ऊर्जा प्रकाश की
व्यवस्था की जाए। प्रत्येक जिले से इस वर्ष कम से कम पांच गांव का चयन किया
जाए तथा चुने गांवों में काम शुरू करें।