जयपुर। राजस्थान विधान सभा में सोमवार को सहकारिता मंत्री परसादी लाल
मीणा ने बताया कि ऋण माफी केंद्र व राज्य सरकार तथा नाबार्ड द्वरा समय-समय
पर जारी योजनाओं के अनुसार दी जाती है।
मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के जवाब में
बताया कि वर्तमान में ऋण माफी की कोई योजना नहीं है। ऋण माफी के संबंध में
संशोधन भारत सरकार स्तर पर ही संभव है।
उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि ऋण, जिला स्तरीय तकनीकी समिति
द्वारा कृषक के पास उपलब्ध भूमि की जोत तथा उसमें बोई जाने वाली फसल की
लागत के आधार पर, फसलबार निर्धारित वित्त सीमा के अंतर्गत दिया जाता है।
मीणा ने उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड उदयपुर द्वारा अपने कार्य
क्षेत्र में फसली ऋण के फसलबार मानदण्ड प्रचलित किए जाने संबंधी आदेश 15
मार्च 2011 को सदन के पटल पर रखी।