नई दिल्ली.
पब्लिक स्कूलों में दो अप्रैल से शुरू सत्र 2012-13 के लिए 10 से 40 फीसदी
फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अब ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने विरोध का ऐलान कर
दिया है। संगठन ने इसको अनुचित मानते हुए सर्वसम्मति से फैसला किया है कि
अभिभावक बढ़ी फीस नहीं, पुरानी फीस ही जमा कराएंगे।
संगठन की दिल्ली इकाई का कहना है कि जिस तरह से बीते साल बढ़ी फीस वसूली गई
थी उसे देखते हुए तो फीस में 50 फीसदी की गिरावट की जानी चाहिए थी।
स्कूलों के मनमाने रवैये के खिलाफ अब संगठन विरोध-प्रदर्शन की तैयारी में
जुट गया है।
एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि संगठन की दिल्ली
इकाई ने फैसला लिया है कि सभी गैर सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में
अभिभावक बढ़ी हुई फीस जमा नहीं कराएंगे। वह पुरानी फीस को ही जमा
कराएंगे। अभिभावक तभी बढ़ी फीस जमा कराएंगे जब स्कूल शिक्षा निदेशालय व
जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ऑन फीस हाइक से बढ़ी फीस की स्वीकृति लाएंगे।
एसोसिएशन के अनुसार फीस बढ़ोतरी के विरोध में मई में शिक्षा निदेशालय
कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक में 40 गैर सहायता पब्लिक स्कूलों के अभिभावक प्रतिनिधियों ने शिरकत
की। इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर कोर्ट के अभिभावकों
के पक्ष में आए फैसले के बाद भी स्कूल मनमानी कर रहें हैं और शिक्षा
निदेशालय ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
पब्लिक स्कूलों में दो अप्रैल से शुरू सत्र 2012-13 के लिए 10 से 40 फीसदी
फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अब ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने विरोध का ऐलान कर
दिया है। संगठन ने इसको अनुचित मानते हुए सर्वसम्मति से फैसला किया है कि
अभिभावक बढ़ी फीस नहीं, पुरानी फीस ही जमा कराएंगे।
संगठन की दिल्ली इकाई का कहना है कि जिस तरह से बीते साल बढ़ी फीस वसूली गई
थी उसे देखते हुए तो फीस में 50 फीसदी की गिरावट की जानी चाहिए थी।
स्कूलों के मनमाने रवैये के खिलाफ अब संगठन विरोध-प्रदर्शन की तैयारी में
जुट गया है।
एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि संगठन की दिल्ली
इकाई ने फैसला लिया है कि सभी गैर सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में
अभिभावक बढ़ी हुई फीस जमा नहीं कराएंगे। वह पुरानी फीस को ही जमा
कराएंगे। अभिभावक तभी बढ़ी फीस जमा कराएंगे जब स्कूल शिक्षा निदेशालय व
जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ऑन फीस हाइक से बढ़ी फीस की स्वीकृति लाएंगे।
एसोसिएशन के अनुसार फीस बढ़ोतरी के विरोध में मई में शिक्षा निदेशालय
कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक में 40 गैर सहायता पब्लिक स्कूलों के अभिभावक प्रतिनिधियों ने शिरकत
की। इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर कोर्ट के अभिभावकों
के पक्ष में आए फैसले के बाद भी स्कूल मनमानी कर रहें हैं और शिक्षा
निदेशालय ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।