रायपुर.
दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम मलपुरी खुर्द में लगने वाले जेके
लक्ष्मी सीमेंट को गलत ढंग से जमीन आबंटन के मामले में राजस्व मंत्री
दयालदास बघेल को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में घेरा। दोषी एसडीएम यूके
खान पर कार्रवाई के संबंध में विपक्ष के विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं
हुए तो संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल को इस मामले में जवाब देने के
लिए खड़ा होना पड़ा।
नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे, कांग्रेस विधायक धर्मजीत सिंह और भजन सिंह
निरंकारी ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला उठाया। शासन की अनुमति के
बिना सीमेंट संयंत्र के पक्ष में जमीन का डायवर्सन करने के मामले में
विपक्ष के सदस्यों ने आक्रामक ढंग से मंत्री से सवाल किए।
चौबे के प्रश्न पर राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया कि जमीन के डायवर्सन में
गड़बड़ी हुई है। एसडीएम ने उद्योग विभाग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए
डायवर्सन की अनुमति दी। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर एसडीएम के खिलाफ
कार्रवाई करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।
कलेक्टर दुर्ग को भी इस मामले में कार्रवाई के लिए लिखा गया है। श्री चौबे
के साथ धर्मजीत सिंह भी चाहते थे कि दोषी अफसर पर निलंबन की कार्रवाई की
घोषणा सदन में होनी चाहिए।
इस पर राजस्व मंत्री बार-बार कहने लगे कि सामान्य प्रशासन विभाग को
प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कलेक्टर को भी निर्देश देने की बात कही। इस
पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कटाक्ष किया कि मंत्री कलेक्टर को अपने
से बड़ा मान रहे हैं।
कांग्रेस विधायकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि राजस्व मंत्री सही ढंग से
जवाब नहीं दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने भी इस मामले में
मंत्री को स्पष्ट बात कहने के निर्देश दिए। पर मंत्री अपनी बात दोहराते
रहे। इस पर कांग्रेस विधायकों ने संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल से
वक्तव्य देने की मांग की। उसके बाद श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार जांच
रिपोर्ट के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। यह निर्णय जल्द ले लिया
जाएगा।
दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम मलपुरी खुर्द में लगने वाले जेके
लक्ष्मी सीमेंट को गलत ढंग से जमीन आबंटन के मामले में राजस्व मंत्री
दयालदास बघेल को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में घेरा। दोषी एसडीएम यूके
खान पर कार्रवाई के संबंध में विपक्ष के विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं
हुए तो संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल को इस मामले में जवाब देने के
लिए खड़ा होना पड़ा।
नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे, कांग्रेस विधायक धर्मजीत सिंह और भजन सिंह
निरंकारी ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला उठाया। शासन की अनुमति के
बिना सीमेंट संयंत्र के पक्ष में जमीन का डायवर्सन करने के मामले में
विपक्ष के सदस्यों ने आक्रामक ढंग से मंत्री से सवाल किए।
चौबे के प्रश्न पर राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया कि जमीन के डायवर्सन में
गड़बड़ी हुई है। एसडीएम ने उद्योग विभाग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए
डायवर्सन की अनुमति दी। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर एसडीएम के खिलाफ
कार्रवाई करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।
कलेक्टर दुर्ग को भी इस मामले में कार्रवाई के लिए लिखा गया है। श्री चौबे
के साथ धर्मजीत सिंह भी चाहते थे कि दोषी अफसर पर निलंबन की कार्रवाई की
घोषणा सदन में होनी चाहिए।
इस पर राजस्व मंत्री बार-बार कहने लगे कि सामान्य प्रशासन विभाग को
प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कलेक्टर को भी निर्देश देने की बात कही। इस
पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कटाक्ष किया कि मंत्री कलेक्टर को अपने
से बड़ा मान रहे हैं।
कांग्रेस विधायकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि राजस्व मंत्री सही ढंग से
जवाब नहीं दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने भी इस मामले में
मंत्री को स्पष्ट बात कहने के निर्देश दिए। पर मंत्री अपनी बात दोहराते
रहे। इस पर कांग्रेस विधायकों ने संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल से
वक्तव्य देने की मांग की। उसके बाद श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार जांच
रिपोर्ट के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। यह निर्णय जल्द ले लिया
जाएगा।