नयी दिल्ली, 15 मार्च (एजेंसी) केंद्र सरकार ने आज बताया कि देश में उत्तर
प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों के सर्वाधिक 85 पद रिक्त हैं।
विधि और न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में सरोज पांडेय और रामसिंह
राठवा के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि उच्चतम न्यायालय में जजों की
स्वीकृत संख्या 31 है और वहां छह पद रिक्त हैं।
उन्होंने बताया कि देश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत 160 पदों के मुकाबले 85 पद रिक्त हैं। इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 25 तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय में जजों के 21 पद रिक्त हैं।
खुर्शीद ने बताया कि इस प्रकार कुल मिलाकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में 268 पद रिक्त हैं।
खुर्शीद
ने उदय प्रताप सिंह तथा लालचंद कटारिया के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में
बताया कि उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मार्च 2012 को
शीर्ष अदालत में कुल 59059 मामले लंबित थे।
उन्होंने बताया कि इन मामलों में से 20470 मामले एक वर्ष से कम अवधि के हैं।
प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों के सर्वाधिक 85 पद रिक्त हैं।
विधि और न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में सरोज पांडेय और रामसिंह
राठवा के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि उच्चतम न्यायालय में जजों की
स्वीकृत संख्या 31 है और वहां छह पद रिक्त हैं।
उन्होंने बताया कि देश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत 160 पदों के मुकाबले 85 पद रिक्त हैं। इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 25 तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय में जजों के 21 पद रिक्त हैं।
खुर्शीद ने बताया कि इस प्रकार कुल मिलाकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में 268 पद रिक्त हैं।
खुर्शीद
ने उदय प्रताप सिंह तथा लालचंद कटारिया के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में
बताया कि उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मार्च 2012 को
शीर्ष अदालत में कुल 59059 मामले लंबित थे।
उन्होंने बताया कि इन मामलों में से 20470 मामले एक वर्ष से कम अवधि के हैं।