भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार का हालांकि वर्ष 2011-12 का पुनरीक्षित
अनुमान अभी पेश नहीं किया गया है, लेकिन वर्ष के अंत में बजट अनुमान के
अनुसार प्रदेश पर 76,019.76 करोड़ रुपये कर्ज संभावित है, जो सकल घरेलू
उत्पाद का 25.20 प्रतिशत होगा।
यह जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री राघवजी ने बुधवार को राज्य विधानसभा
में कांग्रेस के डा निशिथ पटेल को एक लिखित उत्तर में देते हुए बताया कि
वर्ष 2011-12 का पुनरीक्षित अनुमान अभी पेश नहीं किया गया है, लेकिन वर्ष
के अंत में बजट अनुमान के अनुसार प्रदेश पर 76,019.76 करोड़ रुपये कर्ज
संभावित है।
एक अन्य सवाल पर उन्हाेंने यह भी बताया कि राज्य पर 31 मार्च 2012 की
स्थिति में 67,197.84 करोड़ रुपये कर्ज है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 के
लेखे महालेखाकर द्वारा तैयार किए जाना है, जबकि वर्ष 2010-11 के लेखों के
अनुसार राज्य की कुल देनदारियां, सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 27.55 प्रतिशत
है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2010 की स्थिति में
शासकीय उपक्रमों द्वारा समय-समय पर बाजार एवं अन्य संस्थाओं से लिए कर्जो
पर 9,480.18 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई है। ब्याज भुगतान के बारे में
पूछने पर उन्हाेंने बताया कि वर्ष 2010-11 में 5,048.95 करोड़ रुपए का ब्याज
दिया गया है, जो हर दिन 13.83 करोड़ तथा हर माह 414.90 करोड़ रुपये होता है।
एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा वर्ष 2003 में 31 मार्च
को प्रदेश पर 27,478.68 करोड़ रुपए का कर्ज था एवं इस पर सरकार ने वर्ष
2002-03 में 2502.31 करोड़ रुपये ब्याज दिया था। उन्हाेंने कहा कि हालांकि
वर्ष 2011-12 का पुनरीक्षित अनुमान अभी पेश नहीं किया गया है, लेकिन वर्ष
के अंत में बजट अनुमान के अनुसार प्रदेश पर 76,019.76 करोड़ रूपये कर्ज
संभावित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 25.20 प्रतिशत होगा।