नहीं देंगे मुफ्त शिक्षा, सरकारी फैसले का करेंगे विरोध

स्कूलों में बच्चों को नहीं दी जाएगी फ्री शिक्षा : डा. विद्यार्थी
ने कहा कि जब सेंटर गवर्नमेंट ने स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को
फ्री शिक्षा देने का नियम बनाया है तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम
हरियाणा एजूकेशन एक्ट अपने आप ही खत्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
यही नहीं सरकार ने हुडा लैंड में जो स्कूल हैं उनमें क्षेत्र के 20 प्रतिशत
बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रावधान किया है। जिन स्कूलों ने सीएलयू लिया
हुआ है उन्हें 15 प्रतिशत बच्चों को फ्री शिक्षा देनी होगी।

एक मंच पर आएंगे सभी स्कूल : जिलेभर में अब तक जहां स्कूलों की करीब
5, 6 यूनियनें चल रही थी। अब हरियाणा बोर्ड, एडिड स्कूल और सीबीएसई स्कूल
एक मंच पर आ जाएंगे। सभी यूनियनों को खत्म कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई
है। जिसकी कमान 21 सदस्यों को सौंपी गई है। सीएम के नाम डीसी को सौंपे जाने
वाले ज्ञापन में मांग की जाएगी कि इस नियम में संशोधन किया जाए।

17 तक बसों की रिपोर्ट सौंपेंगे : एसपी द्वारा बसों के रख रखाव के
लिए जो सात सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। वह स्कूलों में बसों के रख रखाव
का निरीक्षण करेगी और इसकी रिपोर्ट 17 फरवरी तक पूरी करेगी। सभी स्कूलों को
एक एक प्रोफार्मा भरना होगा, जिसमें सभी 15 नार्म्स को पूरा करने के
सर्टिफिकेट पर प्रिंसिपल को साइन करने होंगे। स्कूल बसों पर सरकार ने जो
नार्म्स बनाए हैं उसके तहत बसों में बच्चों को बैठाने के लिए संख्या
निर्धारित की गई है। इस नियम में भी संशोधन किया जाए।

स्कूल मान्यता में बरतें ढिलाई : कुछ स्कूलों की मान्यता फाइलें
लंबे समय से शिक्षा विभाग में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जिन पर अभी तक कोई गौर
नहीं किया जा रहा। कृष्ण नारंग ने कहा कि हरियाणा सरकार ने स्कूल मान्यता
के लिए जो नियम बनाए गए हैं वे अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी सख्त हैं।

इस अवसर पर कुलभूषण, बिजेंद्र मान, एसएल गुप्ता, महिपाल, ओमप्रकाश
गौतम, आजादसिंह आर्य, टीपी गोयल, वेद प्रकाश, जयपाल सैनी, राजेंद्र शर्मा,
यशपाल मलिक, सुभाष मलिक, सचिन आनंद, राधेश्याम, रामपाल शर्मा, रणधीर ंिसह,
दलजीत सिंह, आरके वोहरा, सपना नरूला, कमलेश शर्मा, सरोज गर्ग सहित सभी
स्कूल मुखिया मौजूद रहे।