जम्मू.
सीएपीडी मंत्री कमर अली आखून ने शिक्षा विभाग को राज्य में एसआरओ-123 को
सख्ती से लागू करने को कहा ताकि निजी स्कूल वाले मनमानी फीस न वसूल सके।
अखून ने कहा कि निजी शिक्षा संस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों
का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी
हो गया है।
सोमवार को सीएपीडी, एजुकेशन एवं स्कूल बोर्ड के अधिकारियों से हुई बैठक में
सीएपीडी मंत्री अखून ने प्रांत स्तरीय दो कमेटियां गठित की। एक कमेटी
जम्मू में तथा दूसरी श्रीनगर के लिए गठित की। इसमें जम्मू और श्रीनगर के
शिक्षा विभागों के डायरेक्टरों, सीएपीडी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टरों,
जेएंडके स्कूल बोर्ड के सेक्रेटरी व लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के ज्वाइंट
कंट्रोलर के अलावा स्टेट कंज्यूमर काउंसिल के दो सदस्यों डी.आर. दानिश,
यशपाल गुप्ता, श्रीनगर से एडवोकेट मोहम्मद अकबर और चैंबर आफ कामर्स एंड
इंडस्ट्री श्रीनगर के महासचिव बिलाल अहमद खवूसा को शामिल किया गया। मंत्री
ने बताया कि दोनों कमेटियां निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर नकेल
कसने संबंधी सुझाव देंगे। मंत्री ने कमेटियों को दो महीनों के भीतर अपनी
रिपोर्ट सौंपने को कहा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के हितों की रक्षा करना
सीएपीडी का लक्ष्य है। निजी स्कूलों द्वारा ज्यादा फीस वसूलने, किताबों व
यूनिफार्म को बेचकर मुनाफा कमाने की प्रक्रिया प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही
है, जिससे आम अभिभावकों का परेशान होना लाजमी है। इस समस्या को दूर करने के
लिए सीएपीडी और शिक्षा विभाग को मिलकर काम करना होगा।
बैठक में सीएपीडी विभाग के सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास, स्कूल एजुकेशन के
विशेष सचिव अरीफुल्लाह, सीएपीडी के स्पेशल सेक्रेटरी आई.ए. असहाय,
डायरेक्टर परवेज मलिक, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जी.ए. कुरैशी, स्कूल
बोर्ड के सेक्रेटरी जावेद इकबाल, लीगल मेट्रोलॉजी के ज्वाइंट कंट्रोलर अमर
सिंह और कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम के प्रधान डी.आर. दानिश मौजूद थे।
नकेल कसने के लिए कमेटी गठित
प्रांत स्तरीय दो कमेटियों का गठन किया गया है जो निजी स्कूलों की मनमानी
पर अंकुश लगाने के लिए दो महीने के रिपोर्ट देंगे। सीएपीडी और शिक्षा विभाग
मिलकर करेंगे काम।
सीएपीडी मंत्री कमर अली आखून ने शिक्षा विभाग को राज्य में एसआरओ-123 को
सख्ती से लागू करने को कहा ताकि निजी स्कूल वाले मनमानी फीस न वसूल सके।
अखून ने कहा कि निजी शिक्षा संस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों
का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी
हो गया है।
सोमवार को सीएपीडी, एजुकेशन एवं स्कूल बोर्ड के अधिकारियों से हुई बैठक में
सीएपीडी मंत्री अखून ने प्रांत स्तरीय दो कमेटियां गठित की। एक कमेटी
जम्मू में तथा दूसरी श्रीनगर के लिए गठित की। इसमें जम्मू और श्रीनगर के
शिक्षा विभागों के डायरेक्टरों, सीएपीडी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टरों,
जेएंडके स्कूल बोर्ड के सेक्रेटरी व लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के ज्वाइंट
कंट्रोलर के अलावा स्टेट कंज्यूमर काउंसिल के दो सदस्यों डी.आर. दानिश,
यशपाल गुप्ता, श्रीनगर से एडवोकेट मोहम्मद अकबर और चैंबर आफ कामर्स एंड
इंडस्ट्री श्रीनगर के महासचिव बिलाल अहमद खवूसा को शामिल किया गया। मंत्री
ने बताया कि दोनों कमेटियां निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर नकेल
कसने संबंधी सुझाव देंगे। मंत्री ने कमेटियों को दो महीनों के भीतर अपनी
रिपोर्ट सौंपने को कहा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के हितों की रक्षा करना
सीएपीडी का लक्ष्य है। निजी स्कूलों द्वारा ज्यादा फीस वसूलने, किताबों व
यूनिफार्म को बेचकर मुनाफा कमाने की प्रक्रिया प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही
है, जिससे आम अभिभावकों का परेशान होना लाजमी है। इस समस्या को दूर करने के
लिए सीएपीडी और शिक्षा विभाग को मिलकर काम करना होगा।
बैठक में सीएपीडी विभाग के सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास, स्कूल एजुकेशन के
विशेष सचिव अरीफुल्लाह, सीएपीडी के स्पेशल सेक्रेटरी आई.ए. असहाय,
डायरेक्टर परवेज मलिक, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जी.ए. कुरैशी, स्कूल
बोर्ड के सेक्रेटरी जावेद इकबाल, लीगल मेट्रोलॉजी के ज्वाइंट कंट्रोलर अमर
सिंह और कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम के प्रधान डी.आर. दानिश मौजूद थे।
नकेल कसने के लिए कमेटी गठित
प्रांत स्तरीय दो कमेटियों का गठन किया गया है जो निजी स्कूलों की मनमानी
पर अंकुश लगाने के लिए दो महीने के रिपोर्ट देंगे। सीएपीडी और शिक्षा विभाग
मिलकर करेंगे काम।