पंचायतों में लगेगी शिकायत पेटी

– आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत व प्रखंड कार्यालयों पर मिलेगी सुविधा

– मनरेगा, जविप्र सहित अन्य योजनाओं के संबंध में कर सकेंगे शिकायत

– बक्से की चाबी होगी एसडीओ व बीडीओ के हाथों में

– तिरहुत व सारण प्रमंडल की पंचायतों में 30 नवम्बर तक लग जाएंगी पेटियां

– आयुक्त ने दोनों प्रमंडल के डीडीसी व पीओ के साथ की बैठक

मुजफ्फरपुर, कासं : लोगों को अब योजनाओं से संबंधित शिकायतों, उसमें
किसी प्रकार की अनियमितता, मनरेगा में रोजगार को इच्छुक आदि सहित ग्रामीण
क्षेत्रों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय कार्यालयों के
चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस उन्हें एक शिकायत पत्र लिखकर पंचायतों में लगी
शिकायत पेटी में डालने होंगे। उनकी शिकायतों पर एक माह के भीतर प्रशासन की
ओर से यथा संभव कदम उठाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। सोमवार को आयुक्त
एसएम राजू ने तिरहुत व सारण प्रमंडल के सभी डीडीसी व पीओ के साथ बैठक आगामी
30 नवम्बर तक हर हाल में लगाने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए सरकार की
ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ
ग्राम पंचायतों के मुखिया मनरेगा के तहत काम मांगने वालों को काम नहीं दे
रहे हैं। साथ ही लोगों को समय पर केरोसिन तेल व अनाज आदि भी नहीं दिया जा
रहा है। इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय कार्यालय
जाने पड़ते हैं। इससे जहां उनके समय की बर्बादी होती है, वहीं उन्हें काफी
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिले
के आंगनबाड़ी केंद्र या फिर प्रखंड व पंचायत कार्यालयों में एक सील किया
बक्सा लगाया जाएगा। इसपर मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की शिकायत पेटी लिखी
होगी। इसमें दो ताला लगा रहेगा। एक ताला की चाबी बीडीओ के पास तो दूसरी का
एसडीओ के पास होगी। उक्त बक्से को प्रत्येक माह की सात तारीख को एसडीओ
अनुमंडल स्तर पर सीओ, बीडीओ, पीओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व बाल विकास
परियोजना पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। उसी बैठक में समक्ष पेटी को खोली
जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्याओं का निदान करने के लिए संबंधित
पदाधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए गए है। पदाधिकारी अगले माह तक
उसमें वांछित सुधार करेंगे। आयुक्त ने कहा कि पेटी एक फीट लम्बा, एक फीट
चौड़ा एवं डेढ़ फीट ऊंचा होगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर इसकी जिम्मेवारी सेविका,
ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत रोजगार सेवक एव प्रखंड कार्यालय में
बीडीओ की होगी।

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