जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। केंद्र सरकार करीब 84 साल पुराने फॉरेस्ट
एक्ट को बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शीघ्र ही विशेषज्ञों की समिति
बनाई जाएगी।
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक अरुण कुमार
बंसल की अध्यक्षता में हाल ही हुई ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन के
पदाधिकारियों की बैठक में इस बारे में आश्वासन दिया गया।
फॉरेस्ट एक्ट-1927 काफी पुराना है। इस एक्ट में कई कमियां है, जो
वर्तमान परिस्थितियों में परेशानी पैदा कर रही है। इस एक्ट के स्थान पर नए
एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों ने जल्द ही
कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है।