दिल्ली में अभी 14.2 किलो वजन वाला एलपीजी सिलिंडर 395.35 रुपये में मिलता है। बाजार भाव के मुकाबले यह 247 रुपये सस्ता है। अगर पैनल की सिफारिशों को मान लिया जाता है , तो 6 लाख से ज्यादा की सालाना आय वाले लोगों को सिलिंडर 642.35 रुपये में मिलेगा। पैनल का कहना है कि गैस सिलिंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी की वजह से सरकार को भारी नुकसान होता है। यही वजह है कि इस तरह की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से संबंधित स्टैडिंग कमिटी की संसद में पेश इस ताजा रिपोर्ट में सांसदों , विधायकों , विधान परिषद के सदस्यों को भी सब्सिडी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई है।
कमिटी का मानना है कि इस तरह के कदम से सरकार गांवों में मौजूद ऐसे लोगों तक एलपीजी की पहुंच को मुमकिन बना पाएगी , जिन्हें वाकई में सब्सिडी की जरूरत है। साथ ही सरकार इस कदम पर भी विचार कर रही है कि हर परिवार को सालभर में केवल चार सिलिंडर पर ही सब्सिडी दी जाए। हालांकि सबसे प्रभावी तरीका यही है कि अमीर तबके के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह बंद की जाए।
पैनल के मुताबिक , पेट्रोलियम मंत्रालय अपनी उस योजना को भी जल्द ही मंजूरी दे देगा , जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को एलपीजी मुफ्त में दिया जाना है। इस स्कीम को अगली पंचवर्षीय योजना तक लागू किया जाना चाहिए , ताकि सभी गरीब इसके दायरे में आ जाएं।
पिछले महीने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह को भी सभी लोगों को गैस सब्सिडी दिए जाने के मसले पर एक बैठक करनी थी , लेकिन इसे कैंसल कर दिया गया था।