नई दिल्ली. कैबिनेट ने गुरुवार को जिस लोकपाल बिल को मंजूरी दी है, उसके कुछ अहम प्रावधान ये हैं :
-लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री और न्यायपालिका बाहर।
-प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जा सकेगी।
-सभी पूर्व प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे।
-अध्यक्ष समेत लोकपाल को चुनने वाली समितित में नौ सदस्य।
-लोकपाल समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या रिटायर जज होगा।
-समिति के चार सदस्य न्यायपालिका के होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज हो सकते हैं।
-समिति के अन्य सदस्यों के लिए सार्वजनिक जीवन में २५ सालों का अनुभव होना जरूरी। साफ छवि और उत्कृष्टता भी पैमाना।
-शिकायत करने के सात सालों तक लोकपाल कर सकते हैं संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई।
-राष्ट्रपति के पास होगा लोकपाल को हटाने का अधिकार।
-लोकपाल जिन लोगों को दोषी पाएगा, उनपर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत होगी कार्रवाई।