नई दिल्ली।। कैबिनेट ने लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसके साथ ही संसद के मॉनसून सत्र में लोकपाल बिल पेश होने का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट ने लोकपाल बिल के जिस मसौदे को मंजूरी दी है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है कि क्योंकि अन्ना हजारे की टीम और कई विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने की मांग कर रही हैं। अन्ना हजारे की टीम द्वारा तैयार की गए बिल में पीएम को लोकपाल के दायरे में रखा गया था।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि मॉनसून सेशन में पेश होने वाले बिल में प्रावधान है कि लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 8 अन्य सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष न्यायपालिका के क्षेत्र से होगा, जबकि बाकी 8 सदस्य वे होंगे जिन्हें कम से कम 25 साल का प्रशासनिक या सार्वजनिक जीवन का अनुभव होगा।