आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। लोकपाल का यही ड्राफ्ट संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज लोकपाल ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री दायरे से बाहर
लोकपाल बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है। गौरतलब है कि अन्ना हजारे की टीम प्रधानमंत्री पद को लोकपाल के दायरे में लाना चाहती है, जबकि सरकार इसके खिलाफ है। यही स्थिति न्यायपालिका को लेकर भी है। अन्य कई मुद्दों पर भी सरकार की राय जुदा है।
न्यायपालिका से होगा अध्यक्ष
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि मानसून सत्र में पेश होने वाले बिल में प्रावधान है कि लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 8 और सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष न्यायपालिका के क्षेत्र से होगा, जबकि अन्य 8 सदस्य वे होंगे जिन्हें कम से कम 25 साल का प्रशासनिक या सार्वजनिक जीवन का अनुभव होगा।