मुजफ्फरपुर, कासं : इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल वास
स्थल विहीन बीपीएल परिवारों को अब सरकार क्रय कर आवास निर्माण को जमीन
उपलब्ध कराएगी। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में
प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम सहित संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक
दिशा-निर्देश दिए हैं।
प्रधान सचिव ने पत्र में उल्लेख किया है कि इसका लाभ वैसे वासस्थल
विहीन बीपीएल परिवारों जिन्हें सरकारी भूमि मसलन बंदोबस्ती, प्रश्रय
प्राप्त पर्चा आदि से उपलब्ध नहीं कराया गया हो को दिया जाएगा। ग्रामीण
विकास मंत्रालय द्वारा भूमि क्रय के लिए दस हजार रुपये प्रति परिवार अधिकतम
सीमा निर्धारित की गई। वर्ष 2009-10 में मंत्रालय की ओर से केंद्रांश की
राशि विमुक्त कर दी गई, लेकिन भूमि क्रय एवं इस मद में उपलब्ध राशि के व्यय
की प्रक्रिया राज्य ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से निर्धारित नहीं की जा
सकी। इसके कारण मंत्रालय से निर्धारित इकाई लागत पर वास स्थल योग्य भूमि की
उपलब्धता संभव नहीं हो पा रही थी। राज्य सरकार ने विचारोपरांत राजस्व एवं
भूमि सुधार विभाग द्वारा दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग अनुसूची वन एवं अनुसूची
टू के सुयोग्य श्रेणी के वास स्थल भूमि रहित परिवारों को तीन डिसमिल जमीन
अधिकतम बीस हजार रुपये की लागत पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उक्त
निर्धारित प्रक्रिया को ही इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची के वास
स्थल विहीन बीपीएल परिवारों के भूमि क्रय के लिए निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा है कि सीओ जमीन क्रय कर लाभांवितों की सूची बीडीओ को देंगे।
बीडीओ इसमें से कितने लाभांवितों का नाम इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा
सूची में है सत्यापित कर सूची सीओ को वापस कर देंगे। सीओ इंदिरा आवास के
लाभांवित परिवारों की अलग से सूची पूर्ण विवरण के साथ डीएम को उपलब्ध
कराएंगे।