बिजली सब्सिडी में 64 करोड़ का इजाफा

भोपाल।
मई में बिजली के दाम बढऩे के बाद राज्य सरकार ने भी गरीबों, किसानों और
छोटे पॉवरलूम संचालकों दी जाने वाली सब्सिडी की कुल रकम में 64 करोड़ रुपए
का इजाफा कर दिया है। बीते साल सरकार ने 1612 करोड़ रुपए सब्सिडी दी थी अब
यह राशि 1776 करोड़ रुपए हो गई है। मंगलवार को कैबिनेट ने वृद्धि को मंजूरी
दे दी। वर्ष 2011-12 के पहले पूरक बजट को भी मंजूरी दी गई। आरक्षित वर्ग
के खाली पद भरने के लिए विशेष छूट अब 30 जून 2012 कर दी गई है।
मंत्रिपरिषद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोक
प्रबंधन संस्थान खोलने, अटल बाल आरोग्य एवं कुपोषण मिशन का नाम अब अटल
बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं कुपोषण मिशन किए जाने और मप्र रोजगार सेवा
आयोग के पुनर्गठन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के संचालन के लिए स्टॉफ और लोक सेवा
प्रदाय गारंटी कानून की मॉनीटरिंग के लिए अमले की भी मंजूरी दे दी।
उद्योगों को जमीन आवंटन की नीति संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली।
मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को और परिष्कृत पेश किए जाने को कहा है।
तीन साल में एमबीबीएस के लिए कमेटी
बैठक में मुख्यमंत्री ने चार कैबिनेट कमेटी गठित की हैं। इनसे 31 जुलाई तक
रिपोर्ट मांगी गई है। गांवों में डॉक्टरों की कमी के मद्देनजर एमबीबीएस का
तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के लिए
स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री महेंद्र
हार्डिया, पशुपालन मंत्री अजय विश्रोई, उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत
शर्मा और लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंंह की सदस्यता
वाली कमेटी बनाई गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव समिति के
सदस्य सचिव होंगे। अगले साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के पुख्ता इंतजाम
के उपाय सुझाने खाद्य मंत्री पारस जैन, सहकारिता मंत्री गौरीशंकर
बिसेन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव की सदस्यता वाली समिति
बनाई गई है, इसमें कृषि उत्पादन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। सार्वजनिक वितरण
प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाने छत्तीसगढ़ मॉडल का अध्ययन करने जल
संसाधन मंत्री जयंत मलैया, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, खाद्य राज्य
मंत्री पारस जैन और लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह
की सदस्यता में समिति बनाई गई है, खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव आर.रामानुजम
सदस्य सचिव होंगे।
मुख्यमंत्री के ऐलान पर अमल के लिए वीर भारत थीम पर स्मारक बनाने का
प्रस्ताव तैयार करने संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, नगरीय प्रशासन
मंत्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, स्कूल शिक्षा मंत्री
अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री रंजना बघेल, आदिम जाति कल्याण
मंत्री विजय शाह की सदस्यता में समिति बनाई गई है।