नई दिल्ली। सरकार उर्वरक कंपनियों को डाय अमोनियम फास्फेट [डीएपी] का
अधिकतम खुदरा मूल्य नियंत्रण मुक्त करने के बारे में शुक्रवार को विचार कर
सकती है जिससे इस प्रमुख कृषि पोषक तत्व की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद
मिलेगी।
जानकार सूत्रों ने बताया कि यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के एजेंडे में है
जिसकी शुक्रवार को साढ़े चार बजे बैठक होगी। फिलहाल मंत्रिमंडल के पास
विचार के लिए आठ मुद्दे हैं। पिछले सप्ताह उर्वरक मंत्री एमके अलागिरि की
गैरमौजूदगी में मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर अपने फैसले को टाल दिया था।
अप्रैल में सरकार ने कंपनियों को डीएपी के अधिकतम खुदरा मूल्य को 600
रुपये प्रति टन से अधिक की वृद्धि करने से रोक दिया था जिस समय इसकी दर
10,750 रुपये प्रति टन थी। हालांकि उर्वरक मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर
डीएपी कीमतों के बढ़ने और घरेलू स्तर पर अभाव के कारण बाधाओं को हटाने का
प्रस्ताव किया है।