केंद्र सरकार करेगी झारखंड में जल संसद का आयोजन

जमशेदपुर.
केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज कहा कि आये दिन पानी का
संकट झेलने वाले झारखंड को इस समस्या से कारगर ढंग से निजात दिलाने के लिए
जल संसद जैसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. श्री खुर्शीद ने यहां
पत्रकारों से कहा कि झारखंड के जल संकट पर हमारी राज्य सरकार से लगातार बात
चल रही है.




हाल में एक बैठक के दौरान राज्य सरकार ने जल संरक्षण का मुद्दा उठाया था.
संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जल राज्य का विषय है और केंद्र सरकार का
काम इसके लिए संसाधन उपलब्ध करना है. हमने राज्य सरकार से कहा है कि वह
हमें जल संरक्षण की योजना के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव भेजे. उन्होंने
कहा कि जैसे ही यह प्रस्ताव मिलेगा हम राज्य सरकार के साथ जल संसद जैसी एक
बैठक करेंगे. राज्य में जल और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाने के
कारण बहुत से संयंत्र नहीं लग पा रहे हैं.




‘केंद्र से मिल रही राशि का उपयोग नहीं कर रहा झारखण्ड ‘




हालांकि श्री खुर्शीद ने राज्य सरकार पर केंद्र से कई योजनाओं के लिए मिलने
वाली राशि का सदुपयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह दुख
की बात है कि संप्रग सरकार की बनायी व्यवस्था का पूरा फायदा राज्य सरकार
नहीं उठा पा रही है. अल्पसंख्यक मामलों के विभाग का भी कार्यभार संभाल रहे
श्री खुर्शीद ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली
छात्रवृत्ति योजनाएं भी उतनी कामयाब नहीं है जितना कि कई अन्य राज्यों में
हैं.




श्री खुर्शीद ने राज्य कि भाजपा नीत गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा
कि जिनके हाथ में कमोबेश पिछले सात साल से सत्ता रही उन्होंने उन्होंने
विकास से अधिक राजनीति में रूचि ली जिससे राज्य काफी पिछड़ गया है.
उन्होंने राज्य सरकार से अल्पसंख्यक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में
आदिवासी कल्याण का घालमेल नहीं करने की सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि दोनों
समुदायों को नियमानुकुल लाभ मिलना चाहिए.

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