भोपाल.
जनवरी में शीत लहर और पाले से प्रदेश में 7,672 करोड़ रुपए की फसल नष्ट
हुई है। फसल के नुकसान का आकलन के लिए राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वे
में यह बात सामने आई।
सर्वे के मुताबिक 37 लाख किसानों की फसल बर्बाद हुई है।
पाले के बाद राज्य सरकार ने प्रारंभिक सर्वे के आधार पर केंद्र से 2442
करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की थी। इस दावे को जांचने केंद्र सरकार
के संयुक्त सचिव ईके माझी के नेतृत्व में 28 जून को आ रहे पांच सदस्यीय दल
के सामने राज्य सरकार अब नए आंकड़े पेश करेगी। श्री माझी के नेतृत्व में
पांच सदस्यीय दल 30 जून को मुख्य सचिव अवनि वैश्य के साथ बैठक करेगा। इससे
पहले प्रभावित गांवों में जाकर किसानों से चर्चा कर हकीकत का पता लगाएगा।
दल में केंद्रीय राहत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. आरपी कुमार, सुब्रत
राय,आरपी सिंह और वीएन रमण भी शामिल हैं। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव आरके
स्वाई ने बताया कि दल अनूपपुर, शहडोल, सागर,दमोह, राजगढ़ व आसपास के
गांवों में जाएगा।
पीएम से मिले थे सीएम: किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने 11 जनवरी को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात
कर 2442 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगा था।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायण सामी ने 200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी।
जनवरी में शीत लहर और पाले से प्रदेश में 7,672 करोड़ रुपए की फसल नष्ट
हुई है। फसल के नुकसान का आकलन के लिए राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वे
में यह बात सामने आई।
सर्वे के मुताबिक 37 लाख किसानों की फसल बर्बाद हुई है।
पाले के बाद राज्य सरकार ने प्रारंभिक सर्वे के आधार पर केंद्र से 2442
करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की थी। इस दावे को जांचने केंद्र सरकार
के संयुक्त सचिव ईके माझी के नेतृत्व में 28 जून को आ रहे पांच सदस्यीय दल
के सामने राज्य सरकार अब नए आंकड़े पेश करेगी। श्री माझी के नेतृत्व में
पांच सदस्यीय दल 30 जून को मुख्य सचिव अवनि वैश्य के साथ बैठक करेगा। इससे
पहले प्रभावित गांवों में जाकर किसानों से चर्चा कर हकीकत का पता लगाएगा।
दल में केंद्रीय राहत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. आरपी कुमार, सुब्रत
राय,आरपी सिंह और वीएन रमण भी शामिल हैं। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव आरके
स्वाई ने बताया कि दल अनूपपुर, शहडोल, सागर,दमोह, राजगढ़ व आसपास के
गांवों में जाएगा।
पीएम से मिले थे सीएम: किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने 11 जनवरी को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात
कर 2442 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मांगा था।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायण सामी ने 200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी।