नई दिल्ली.
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मिलकर मध्यप्रदेश को लगभग
13.50 अरब रुपए (300 मिलियन डॉलर) देने के लिए ऋण मसौदे पर हस्ताक्षर किए।
एडीबी
की ओर से प्रदेश को यह सहायता तीसरी बार दी जा रही है। जिससे परिवहन के
क्षेत्र में राज्य के पश्चिम से पूर्व तक १क्क्क् किलोमीटर के केंद्रीय
राजमार्ग को सुधारने में सहयोग मिलेगा।
परियोजना समझौते पर
एडीबी के भारत आवास मिशन के इंचार्ज प्रद्युत दत्ता और प्रदेश सरकार के
मुख्य सचिव के के सिंह ने हस्ताक्षर किए। जिसके अंतर्गत मिलने वाली राशि
में से परिवहन एवं राजमार्ग के विकास के अलावा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की
भागीदारी में सहयोग के लिए एडीबी ऋण पैकेज के रूप में अलग से 10 लाख डॉलर
का एक भाग तकनीकी अनुदान के रूप में प्रदान करेगी।
इस मौके पर
एडीबी के प्रद्युत दत्ता ने कहा कि दीर्घकालिक विकास भागीदार के रूप में
एडीबी मध्यप्रदेश को पंद्रह ऋण दे रहा है। जो ऊर्जा, शहर, राज्य सड़क और
ग्रामीण सड़क के विकास से संबंधित हैं।
वित्त मंत्रालय के
आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव राजामणि ने बताया कि सार्वजनिक निजी
भागीदारी पीपीपी सहित उन्नत वित्तीयन तरीकों से सरकार विकास को ध्यान में
रखते हुए निवेश पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने 2005 में
सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। इस परियोजना से
उच्च आर्थिक विकास व गरीबी कम करने में मदद मिलेगी।