हेडमास्टर भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को शामिल करने के विरोध में उतरे माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक
जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही हेडमास्टर भर्ती परीक्षा (माध्यमिक) को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। अब माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों ने इस परीक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को शामिल करने का विरोध शुरू कर दिया है। इस संबंध में सोमवार सुबह प्रधानाध्यापक(माध्यमिक शिक्षा) संघर्ष समिति ने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उधर प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक इस भर्ती में शामिल होने की मांग को लेकर पहले से ही आंदोलित है।
समिति के संयोजक सत्येंद्र आचार्य व प्रवक्ता विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के कारण अनायास ही हेडमास्टर भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, जबकि वे इसके लिए पात्र ही नहीं है। वे शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा में हेडमास्टर बनने के यो?य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिवस में परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई और प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल किया गया तो संघर्ष समिति राज्य के सभी सेकंड ग्रेड शिक्षकों के साथ जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। इनकी संख्या करीब एक लाख है। आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगा।
जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही हेडमास्टर भर्ती परीक्षा (माध्यमिक) को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। अब माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों ने इस परीक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को शामिल करने का विरोध शुरू कर दिया है। इस संबंध में सोमवार सुबह प्रधानाध्यापक(माध्यमिक शिक्षा) संघर्ष समिति ने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उधर प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक इस भर्ती में शामिल होने की मांग को लेकर पहले से ही आंदोलित है।
समिति के संयोजक सत्येंद्र आचार्य व प्रवक्ता विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के कारण अनायास ही हेडमास्टर भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, जबकि वे इसके लिए पात्र ही नहीं है। वे शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा में हेडमास्टर बनने के यो?य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिवस में परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई और प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल किया गया तो संघर्ष समिति राज्य के सभी सेकंड ग्रेड शिक्षकों के साथ जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। इनकी संख्या करीब एक लाख है। आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगा।