सार्वजनिक होगा सिंगूर समझौता – मुख्यमंत्री का एलान

कोलकाता : राज्य कैबिनेट की दूसरी बैठक में सिंगूर पर विस्तार से चर्चा
हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सिंगूर से संबंधित सभी
कागजात मंगवाये गये हैं. उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी इन कागजातों का
अध्ययन कर रहे हैं. उसके बाद इन्हें सार्वजनिक किया जायेगा. यह पूछे जाने
पर सिंगूर समझौते को सार्वजनिक करने में क्या टाटा की आपत्ति है, इस पर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. उनकी सरकार
जनता के प्रति जवाबदेह है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सिंगूर मामले से संबंधित सभी कागजात
सार्वजनिक किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि 400 एकड़ जमीन लौटाने की
प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सुश्री बनर्जी ने कहा कि वह राज्य में उद्योग व
कृषि दोनों का विकास चाहती हैं. उन्होंने कहा कि सिंगूर में जमीन लौटाने का
फ़ैसला कैबिनेट की पहली बैठक में ही ले लिया गया था. सिंगूर पर टाटा के
साथ हुए समझौते को सार्वजनिक करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. पूर्व
सरकार ने टाटा के साथ क्या समझौता किया था, इस बारे में वह नहीं जानतीं.
उनकी सरकार इसे सार्वजनिक करेगी. लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्व सरकार
ने टाटा समूह के साथ क्या समझौता किया था. समझौते को लेकर पूछे जाने पर
उन्होंने कहा कि उन्होंने वह फाइल अभी तक नहीं देखी है. उद्योग मंत्री इसे
देख रहे हैं.

निवेश की बात हो, तो टाटा का स्वागत : मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर टाटा
की ओर से कोई पत्र मिलता है, तो सरकार उसका जवाब देगी. उन्होंने कहा कि अगर
टाटा राज्य में निवेश करना चाहती है, तो उसका स्वागत है.

बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान : मुख्यमंत्री के मुताबिक बाढ़
नियंत्रण, नदी कटाव, सूखे से निपटने, नदियों की सफाई ओद के लिए मास्टर
प्लान बनाया जायेगा. उन्होंने परियोजना व विकास मंत्रालय के मंत्री मनीष
गुप्त को इस बारे में प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है. शिवपुर
इंजीनियरिंग कॉलेज, यादवपुर विश्वविद्यालय व आइआइटी खड़गपुर के विशेषज्ञों
को लेकर एक कमेटी गठित होगी. उक्त कमेटी इस बारे में जो सुझाव देगी, सरकार
उस पर अमल करेगी. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए
उक्त कमेटी से सुझाव मांगा गया है. सूखाग्रस्त इलाके में पानी का उपयोग
कैसे किया जा सकता है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है. इस पर सुझाव मांगा
गया है. बीपीएल की सब्सिडी को लेकर जो पाबंदी थी, उसे बुधवार को हटा लेने
का फ़ैसला लिया गया. इस मद में 40 करोड़ रुपये बुधवार को मंजूर किये गये.
जंगल महल में विकास कार्य तेजकरने के लिए यह कदम उठाया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल महल में लोगों को ठीक तरह से चावल व अन्य खाद्य
सामग्री नहीं मिल पाती है.

उत्तर बंगाल को 200 करोड़

कोलकाता : राज्य सरकार की नयी कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर बंगाल के लिए
बजट को बढ़ा कर 200 करोड़ रुपये करने का फ़ैसला लिया. राइटर्स बिल्डिंग में
कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करती हुईं मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी ने यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने यह बजट 60 करोड़
रुपये रखा था. उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के सचिवालय बनाने का फ़ैसला
लिया गया है. इसके लिए वहां जगह की तलाश की जा रही है. उत्तर बंगाल उन्नयन
परिषद को नये सिरे से सजाया जायेगा. उत्तर बंगाल के छह जिले के लिए महज 60
करोड़ रुपये के बजट पर उन्होंने हैरानी जतायी.

गोजमुमो नेताओं से बातचीत : सुश्री बनर्जी ने बताया कि दार्जिलिंग से
जीते तीन विधायक गुरुवार को शपथ लेने के बाद राइटर्स बिल्डिंग में पहाड़ की
समस्या को लेकर बातचीत करने आयेंगे. उन्होंने कहा कि गोजमुमो के अध्यक्ष
विमल गुरुंग भी आ सकते हैं. दार्जिलिंग को लेकर त्रिपक्षीय बैठक हो रही है.
साथ ही वह समस्या के समाधान के लिए खुद भी बातचीत करने को तैयार हैं.
उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए उन्होंने नेताओं को समय दिया है. वे बातचीत
के माध्यम से ही समस्याओं का हल करना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि हिंसा से
इस समस्या का हल नहीं हो पायेगा.