पटना।
बिहार के विधायक अब अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की अद्यतन जानकारी रख
सकेंगे। मनरेगा में सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी राज्य
ग्रामीण विकास विभाग विधायक को रिपोर्ट कार्ड के जरिये अवगत करायेगा।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को बताया कि
विधायकों को मनरेगा की प्रगति रिपोर्ट और स्वीकृत योजनाओं की सीडी
पंचायतवार उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे पंचायत की स्थिति सभी विधायकों के
सामने आ सके। इससे विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता भी आएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभााग द्वारा शुरू
की गई इस पहल में विधायक न सिर्फ अपने क्षेत्र में मनरेगा की प्रगति को जान
सकेंगे बल्कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को भी देख
सकेंगे।
मिश्रा के मुताबिक पहली बार प्रारम्भ किये जा रहे ऐसे प्रयासों का मकसद
विधायकों को मनरेगा जैसी योजनाओं से सीधे जोड़ना तथा उसमें गति प्रदान करने
पर बल देना है। इसके अतिरिक्त इस योजना से विधायक अपने क्षेत्रों से भी
अवगत होंगे। इससे विधायक यह भी जान सकेंगे कि कौन प्रखंड और कौन पंचायत इस
योजना में दिलचस्पी ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है।
मंत्री का मानना है कि पीछे रहने वाले विधायक निश्चित तौर पर अन्य
क्षेत्रों से आगे निकलने के लिए इस ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने बताया कि
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से विधायक इसकी समीक्षा कर योजना को गति देने में
सहयोग करेंगे।
बिहार के विधायक अब अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की अद्यतन जानकारी रख
सकेंगे। मनरेगा में सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी राज्य
ग्रामीण विकास विभाग विधायक को रिपोर्ट कार्ड के जरिये अवगत करायेगा।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को बताया कि
विधायकों को मनरेगा की प्रगति रिपोर्ट और स्वीकृत योजनाओं की सीडी
पंचायतवार उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे पंचायत की स्थिति सभी विधायकों के
सामने आ सके। इससे विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता भी आएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभााग द्वारा शुरू
की गई इस पहल में विधायक न सिर्फ अपने क्षेत्र में मनरेगा की प्रगति को जान
सकेंगे बल्कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को भी देख
सकेंगे।
मिश्रा के मुताबिक पहली बार प्रारम्भ किये जा रहे ऐसे प्रयासों का मकसद
विधायकों को मनरेगा जैसी योजनाओं से सीधे जोड़ना तथा उसमें गति प्रदान करने
पर बल देना है। इसके अतिरिक्त इस योजना से विधायक अपने क्षेत्रों से भी
अवगत होंगे। इससे विधायक यह भी जान सकेंगे कि कौन प्रखंड और कौन पंचायत इस
योजना में दिलचस्पी ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है।
मंत्री का मानना है कि पीछे रहने वाले विधायक निश्चित तौर पर अन्य
क्षेत्रों से आगे निकलने के लिए इस ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने बताया कि
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से विधायक इसकी समीक्षा कर योजना को गति देने में
सहयोग करेंगे।