रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सख्त विरोध के बाद केंद्र सरकार ने
आंध्रप्रदेश द्वारा गोदावरी नदी पर सिंचाई परियोजना आरम्भ करने की योजना पर
जनसुनवाई करने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा
पोलावरम सिंचाई परियोजना का मुद्दा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जयराम
रमेश के सामने उठाने पर पर्यावरण मंत्री ने एक जनसुनवाई करने पर सहमति जताई
है।
छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक परियोजना से राज्य की 7,500 हेक्टेयर वन
भूमि डूब जाएगी और दंतेवाड़ा जिले के 20 गांवों की आबादी प्रभावित होगी।
सरकार द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि रमेश ने मुख्यमंत्री को
एक पत्र भेज कर जनसुनवाई आयोजित करने के फैसले की जानकारी दी है।
पिछले सप्ताह भी रमन सिंह ने राज्य विधानसभा में कहा था कि सरकार हर
स्तर पर परियोजना का विरोध करेगी, क्योंकि सरकार इस परियोजना का स्वीकार
नहीं कर सकती है।
रमेश भी पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सरकार से विवाद सुलझाए बिना आंध्र
प्रदेश की बांध बनाने की योजना पर आगे बढ़ने पर आपत्ति जता चुके है।