रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़
सरकार आध्रप्रदेश की पोलावरम परियोजना का विरोध करेगी तथा इस संबंध में
जल्द ही उच्चतम न्यायालय में मामला दाखिल किया जाएगा।
सिंह ने आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देवजी भाई पटेल
के सवाल के जवाब के दौरान कहा कि आध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में
निर्माणाधीन पोलावरम परियोजना के निर्माण का छत्तीसगढ़ सरकार विरोध कर रही
है तथा जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी मामला किया जाएगा। इस संबंध
में अतुल झा स्टैंडिंग कौंसिल नई दिल्ली द्वारा प्रारूप तैयार करने की
कार्यवाही की जा रही है।
सिंह ने बताया कि अनुबंध के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कोटा क्षेत्र
में डूब क्षेत्र का अधिकतम स्तर 150 फीट रखने का उल्लेख है लेकिन
आध्रप्रदेश द्वारा वर्ष 2006 में तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
के अनुसार संभावित बाढ़ स्तर 177.48 फीट अनुमानित है जो कि गोदावरी जल
विवाद अभिकरण द्वारा पारित अवार्ड वर्ष 1978 से लगभग 27.48 फीट अधिक है।
उन्होंने कहा कि आध्रप्रदेश द्वारा सुरक्षात्मक तटबंध निर्माण के
फलस्वरूप होने वाले पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन किए बगैर भारत सरकार के
पर्यावरण मंत्रालय ने सहमति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ के डुबान प्रभावित
क्षेत्र में जन सुनवाई किए बिना केंद्र सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति प्रदान
की है जो उचित नहीं है।