भोपाल.
राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो
विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल
सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित
करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है।
भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी लाने का दावा भी किया।
सदन में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के उत्तर में भार्गव ने
बताया कि 13वें वित्त आयोग से प्रदेश की ग्रामीण सड़कों और पुलों के
मेंटेनेंस के लिए 51.42 करोड़ रुपए मिले हैं।
राज्य सरकार ने भी गांवों की भीतरी सड़कों के विकास के लिए 124 करोड़ रुपए
का बजट में इंतजाम किया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के
तहत हर दिन 29 किमी सड़क बन रही है। पांच साल पूरी कर चुकी सड़कों के
मेंटनेंस के लिए 225 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
ग्रामीण सड़क और मनरेगा में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और पुरस्कार
मिले हैं। हर जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास बनना शुरू
हो गए हैं।
मंत्री ने बताया कि विभाग ने भ्रष्टाचार के मामले में 32 अधिकारी
कर्मचारियों को निलंबित किया और 546 को शोकॉज नोटिस दिए हैं, जबकि 166 के
खिलाफ जांच की गई और 125 की वेतनवृद्धि रोकी गई। तीन लोग बर्खास्त कर दिए
गए।
मनरेगा में 357 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंत्री के उत्तर के बाद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग की 8036 करोड़ 88 लाख 19
हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनि मत से पारित कर दी गईं।
राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो
विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल
सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित
करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है।
भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी लाने का दावा भी किया।
सदन में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के उत्तर में भार्गव ने
बताया कि 13वें वित्त आयोग से प्रदेश की ग्रामीण सड़कों और पुलों के
मेंटेनेंस के लिए 51.42 करोड़ रुपए मिले हैं।
राज्य सरकार ने भी गांवों की भीतरी सड़कों के विकास के लिए 124 करोड़ रुपए
का बजट में इंतजाम किया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के
तहत हर दिन 29 किमी सड़क बन रही है। पांच साल पूरी कर चुकी सड़कों के
मेंटनेंस के लिए 225 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
ग्रामीण सड़क और मनरेगा में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और पुरस्कार
मिले हैं। हर जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास बनना शुरू
हो गए हैं।
मंत्री ने बताया कि विभाग ने भ्रष्टाचार के मामले में 32 अधिकारी
कर्मचारियों को निलंबित किया और 546 को शोकॉज नोटिस दिए हैं, जबकि 166 के
खिलाफ जांच की गई और 125 की वेतनवृद्धि रोकी गई। तीन लोग बर्खास्त कर दिए
गए।
मनरेगा में 357 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंत्री के उत्तर के बाद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग की 8036 करोड़ 88 लाख 19
हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनि मत से पारित कर दी गईं।