शिमला।
मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यो में कें सरकार ने दिहाड़ी के रेट
बढ़ा दिए हैं। अब मनरेगा योजनाओं में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को ट्राइबल
क्षेत्रों में 150 रुपए तथा नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में 120 रुपए दिहाड़ी
मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, परियोजना अधिकारियों और लाइन
विभागों को मनरेगा की बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिखित आदेश जारी कर
दिए हैं। मनरेगा कार्यो के लिए पहली जनवरी 2011 से दिहाड़ी की नई दरें लागू
करने के आदेश दिए गए हैं।
संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास अमरजीत सिंह ने इसकी
पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में बदलाव
किया है जिसे सभी जिलों और संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने दो अक्टूबर 2010 से दिहाड़ी को 120 कर दिया है। इससे पहले
मनरेगा में केंद्र सरकार की ओर से दिहाड़ी का रेट 100 रुपए था जिससे प्रदेश
में श्रमिकों का मनरेगा में काम करने की ओर रुझान घटता जा रहा था।
हालांकि प्रदेश में मनरेगा कार्यो में भी केंद्र सरकार की दिहाड़ी के अलावा
10 रुपए अपनी ओर से डालकर 110 रुपए दिहाड़ी दे रही थी। केंद्र सरकार के
मनरेगा कार्यो में दिहाड़ी बढ़ने से प्रदेश सरकार को दिहाड़ी में 10 रुपए
का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्त,
परियोजना अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों को इस बारे में पत्र भेज दिया
है। इसके साथ ही मनरेगा के माध्यम ये ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य कर
रहे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कृषि विभाग, वन विभाग
समेत सभी लाइन विभागों को सूचित कर दिया है।
मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यो में कें सरकार ने दिहाड़ी के रेट
बढ़ा दिए हैं। अब मनरेगा योजनाओं में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को ट्राइबल
क्षेत्रों में 150 रुपए तथा नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में 120 रुपए दिहाड़ी
मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, परियोजना अधिकारियों और लाइन
विभागों को मनरेगा की बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिखित आदेश जारी कर
दिए हैं। मनरेगा कार्यो के लिए पहली जनवरी 2011 से दिहाड़ी की नई दरें लागू
करने के आदेश दिए गए हैं।
संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास अमरजीत सिंह ने इसकी
पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में बदलाव
किया है जिसे सभी जिलों और संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने दो अक्टूबर 2010 से दिहाड़ी को 120 कर दिया है। इससे पहले
मनरेगा में केंद्र सरकार की ओर से दिहाड़ी का रेट 100 रुपए था जिससे प्रदेश
में श्रमिकों का मनरेगा में काम करने की ओर रुझान घटता जा रहा था।
हालांकि प्रदेश में मनरेगा कार्यो में भी केंद्र सरकार की दिहाड़ी के अलावा
10 रुपए अपनी ओर से डालकर 110 रुपए दिहाड़ी दे रही थी। केंद्र सरकार के
मनरेगा कार्यो में दिहाड़ी बढ़ने से प्रदेश सरकार को दिहाड़ी में 10 रुपए
का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्त,
परियोजना अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों को इस बारे में पत्र भेज दिया
है। इसके साथ ही मनरेगा के माध्यम ये ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य कर
रहे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कृषि विभाग, वन विभाग
समेत सभी लाइन विभागों को सूचित कर दिया है।