रायपुर.मुख्यमंत्री
डॉ. रमन सिंह ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना
से प्रदेश के अंतिम छोर तक के गांव जुड़ जाएंगे। ग्रामीण इलाकों की प्रमुख
सड़कें पक्की हो जाएंगी। योजना पर अगले वित्तीय वर्ष से अमल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी राज्य में तीन योजनाओं
के जरिए सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
2020 तक सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। स्टेट फंडिंग से भी सड़कों का
निर्माण किया जा रहा है।
तीसरी वे सड़कें जो पीएमजीएसवाय योजना की गाइड लाइन से बाहर हैं। सीएम सड़क
योजना में ग्रामीण अंचल की उन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की योजना है
जो 2020 तक प्रस्तावित योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
डामरीकरण और कांक्रीटिंग किया जाएगा। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को इस योजना
के लिए एजेंसी नियुक्त किया गया है। सिंचाई-जुताई के लिए उपयोग किए जाने
वाले ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को खड़ा करने के लिए पक्के प्लेटफार्म भी बनाए
जाएंगे।
"सीएम सड़क योजना के अनुसार 2011 से 2017 तक 8 हजार 555 किलोमीटर सड़कें
बनेंगी। इसमें करीब 3250 करोड़ रुपए लगेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में 250 से
कम आबादी और सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम जनसंख्या वाले गांवों को
योजना में शामिल किया गया है।"
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव
डॉ. रमन सिंह ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना
से प्रदेश के अंतिम छोर तक के गांव जुड़ जाएंगे। ग्रामीण इलाकों की प्रमुख
सड़कें पक्की हो जाएंगी। योजना पर अगले वित्तीय वर्ष से अमल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी राज्य में तीन योजनाओं
के जरिए सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
2020 तक सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। स्टेट फंडिंग से भी सड़कों का
निर्माण किया जा रहा है।
तीसरी वे सड़कें जो पीएमजीएसवाय योजना की गाइड लाइन से बाहर हैं। सीएम सड़क
योजना में ग्रामीण अंचल की उन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की योजना है
जो 2020 तक प्रस्तावित योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
डामरीकरण और कांक्रीटिंग किया जाएगा। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को इस योजना
के लिए एजेंसी नियुक्त किया गया है। सिंचाई-जुताई के लिए उपयोग किए जाने
वाले ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को खड़ा करने के लिए पक्के प्लेटफार्म भी बनाए
जाएंगे।
"सीएम सड़क योजना के अनुसार 2011 से 2017 तक 8 हजार 555 किलोमीटर सड़कें
बनेंगी। इसमें करीब 3250 करोड़ रुपए लगेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में 250 से
कम आबादी और सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम जनसंख्या वाले गांवों को
योजना में शामिल किया गया है।"
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव