रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की आनलाइन जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव सरजियस मिंज ने मनरेगा की समीक्षा बैठक में जिलों के
सहायक परियोजना अधिकारियों को यह निर्देश दिए। मिंज ने कहा कि मनरेगा के
तहत निर्मित और निर्माणाधीन सभी कार्यों की आन लाइन जानकारी ग्राम पंचायत
स्तर तक रखी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में
कंप्यूटर की उपलब्धता और योजना से संबंधित समस्त कार्यों की अद्यतन जानकारी
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सूचना प्रबंधन की आन लाइन बेवसाइट में सभी कार्यों की
जानकारियां समय पर दर्ज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बैठक
में बताया कि मनरेगा में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन कार्यक्रम क्रियान्वयन के
लिए आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित करना
है। इसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर
कार्यशाला आयोजित करने और मनरेगा के लिए आगामी वित्त वर्ष के लेबर बजट
में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन कार्यक्रम को शामिल करने के निर्देश भी दिए।
मिंज ने कहा कि मनरेगा के तहत जिलों में कराए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों के प्रभावों का आंकलन किया जाए। उन्होंने योजना के
तहत दिसंबर तक हुए कार्यों के आंकलन की जानकारी 20 जनवरी तक राज्य स्तर पर भेजने के निर्देश दिए।