रांची।
झारखंड में मानवाधिकार का हनन चरम पर है। प्रदेश में लोग भूख से मर रहे
है। जब सरकार की ओर से जांच होती है,तो रिपोर्ट में आता है कि उस व्यक्ति
की मौत किसी अज्ञात बीमारी से हुई है। यह बातें ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क
झारखंड यूनिट के निदेशक योगेन्द्र प्रसाद ने कहीं।
आज सीपीआई राज्य कार्यालय में मानवाधिकार एवं भारतीय संविधान विषय पर
कार्यशाला आयोजित थी। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों को मानवाधिकार के
संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में जानकारी दी गई।
इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एके रशीदी ने कहा कि झारखंड
में मानवाधिकार आयोग के लिए आज तक सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन अब तक नहीं किया गया। कार्यशाला में बताया
गया कि हमारे संविधान में मानवाधिकार से संबंधित क्या-क्या कानून बने हैं।
झारखंड में मानवाधिकार का हनन चरम पर है। प्रदेश में लोग भूख से मर रहे
है। जब सरकार की ओर से जांच होती है,तो रिपोर्ट में आता है कि उस व्यक्ति
की मौत किसी अज्ञात बीमारी से हुई है। यह बातें ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क
झारखंड यूनिट के निदेशक योगेन्द्र प्रसाद ने कहीं।
आज सीपीआई राज्य कार्यालय में मानवाधिकार एवं भारतीय संविधान विषय पर
कार्यशाला आयोजित थी। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों को मानवाधिकार के
संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में जानकारी दी गई।
इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एके रशीदी ने कहा कि झारखंड
में मानवाधिकार आयोग के लिए आज तक सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन अब तक नहीं किया गया। कार्यशाला में बताया
गया कि हमारे संविधान में मानवाधिकार से संबंधित क्या-क्या कानून बने हैं।