भिवानी.
जमीन संबंधी कामों के लिए पटवारी के पास जाने वाले किसानों को अगर पटवारी
नसबंदी के फायदे गिनाने लगे तो किसान हिम्मत से काम लें। दरअसल पटवारी यह
सारी मेहनत अब हर माह चार नसबंदी कराने के टारगेट को पूरा करने के लिए
करेंगे।
पटवारियों के साथ-साथ हर आंगनबाड़ी वर्कर को दो नसबंदी, ग्राम सचिव को पांच
नसबंदी के केस हर माह लाने होंगे। प्रशासन की यह कदम भले ही लोगों को रास न
आए, लेकिन जिला परिवार कल्याण विभाग के लिए यह काफी फायदेमंद होगा। एक
पटवारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिला प्रशासन का यह कदम दूसरों
का टारगेट उनके गले में डालने जैसा है।
सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में जिला स्तरीय क्वालिटी इशोरेंस कमेटी की
बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न सरकारी महकमों के
लिए नसबंदी और नलबंदी आपरेशन करवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। नए
आदेशों के अनुसार जिला स्तर पर आईसीएडीएस विभाग की आंगनबाड़ी वर्कर्स हर
महीने दो केस, रिवेन्यू और तहसीलदार जिला भिवानी के पटवारी हर महीने चार
केस और पंचायत विभाग के सभी ग्राम सचिव पांच केस लेकर आएंगे। इसके लिए
उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, पुरुष नसबंदी पर प्रत्येक को 150 रुपए
और नलबंदी पर 10 रुपए प्रति केस मिलेंगे।
सरकारी विभागों के ये कर्मचारी लोगों को प्रोत्साहित कर हर माह जिला और
ब्लॉक स्तर पर लगने वाले कैंपों में लोगों को लाकर अपना टारगेट पूरा
करेंगे। इसके अलावा दिसंबर माह में भी स्पेशल कैंप लगाकर इन टारगेटों को
पूरा करवाया जाएगा।
जमीन संबंधी कामों के लिए पटवारी के पास जाने वाले किसानों को अगर पटवारी
नसबंदी के फायदे गिनाने लगे तो किसान हिम्मत से काम लें। दरअसल पटवारी यह
सारी मेहनत अब हर माह चार नसबंदी कराने के टारगेट को पूरा करने के लिए
करेंगे।
पटवारियों के साथ-साथ हर आंगनबाड़ी वर्कर को दो नसबंदी, ग्राम सचिव को पांच
नसबंदी के केस हर माह लाने होंगे। प्रशासन की यह कदम भले ही लोगों को रास न
आए, लेकिन जिला परिवार कल्याण विभाग के लिए यह काफी फायदेमंद होगा। एक
पटवारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिला प्रशासन का यह कदम दूसरों
का टारगेट उनके गले में डालने जैसा है।
सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में जिला स्तरीय क्वालिटी इशोरेंस कमेटी की
बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न सरकारी महकमों के
लिए नसबंदी और नलबंदी आपरेशन करवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। नए
आदेशों के अनुसार जिला स्तर पर आईसीएडीएस विभाग की आंगनबाड़ी वर्कर्स हर
महीने दो केस, रिवेन्यू और तहसीलदार जिला भिवानी के पटवारी हर महीने चार
केस और पंचायत विभाग के सभी ग्राम सचिव पांच केस लेकर आएंगे। इसके लिए
उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, पुरुष नसबंदी पर प्रत्येक को 150 रुपए
और नलबंदी पर 10 रुपए प्रति केस मिलेंगे।
सरकारी विभागों के ये कर्मचारी लोगों को प्रोत्साहित कर हर माह जिला और
ब्लॉक स्तर पर लगने वाले कैंपों में लोगों को लाकर अपना टारगेट पूरा
करेंगे। इसके अलावा दिसंबर माह में भी स्पेशल कैंप लगाकर इन टारगेटों को
पूरा करवाया जाएगा।