चंडीगढ़
पंजाब भर के आरटीआई कार्यकर्ता सूचना आयोग के आयुक्तों के रवैए से नाराज
हैं। उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाकर आयोग के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है।
आरटीआई एक्टिविस्ट फेडरेशन पंजाब के प्रधान एच.सी.अरोड़ा ने बताया कि सूचना
आयोग के आयुक्तों के खिलाफ मांगों का एक चार्ट मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह
बादल को भी सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि आयुक्तों के पदों पर आईएएस
और आईपीएस को न लगाया जाए और केवल आरटीआई एक्टिविस्टों को ही सूचना आयुक्त
लगाया जाए।
एचसी अरोड़ा ने आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने की आलोचना
की और इन्हंे वापस लेने की मांग की। फेडरेशन की सबसे अधिक नाराजगी सूचना
आयुक्त रवि सिंह और मुख्य सूचना आयुक्त आर आई सिंह को लेकर थी। उनका आरोप
है कि रवि सिंह जहां सूचना न देने वाले पीआईओ और सहायक पीआईओ को जुर्माना
नहीं लगातीं वहीं आर आई सिंह भी पुलिस व कार्मिक विभाग के अधिकारियों पर
जुर्माना नहीं लगाते। फेडरेशन ने आरआई सिंह से सभी पुलिस और कार्मिक विभाग
संबंधी केस वापस लेने की मांग की।
एचसी अरोड़ा ने बताया कि फेडरेशन की यह भी मांग है कि सभी आयुक्त कार्य
दिवस पर अदालतें लगाएं और यदि कोर्ट रूम की कमी है तो वे अपने चैंबर में
सुनवाई करें इससे केसों का तेजी से निपटारा हो सकेगा। साथ ही यह भी कहा गया
कि अनावश्यक तारीखें डालकर अपील कर्ताओं को परेशान किया जाना बंद किया
जाए।
पंजाब भर के आरटीआई कार्यकर्ता सूचना आयोग के आयुक्तों के रवैए से नाराज
हैं। उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाकर आयोग के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है।
आरटीआई एक्टिविस्ट फेडरेशन पंजाब के प्रधान एच.सी.अरोड़ा ने बताया कि सूचना
आयोग के आयुक्तों के खिलाफ मांगों का एक चार्ट मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह
बादल को भी सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि आयुक्तों के पदों पर आईएएस
और आईपीएस को न लगाया जाए और केवल आरटीआई एक्टिविस्टों को ही सूचना आयुक्त
लगाया जाए।
एचसी अरोड़ा ने आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने की आलोचना
की और इन्हंे वापस लेने की मांग की। फेडरेशन की सबसे अधिक नाराजगी सूचना
आयुक्त रवि सिंह और मुख्य सूचना आयुक्त आर आई सिंह को लेकर थी। उनका आरोप
है कि रवि सिंह जहां सूचना न देने वाले पीआईओ और सहायक पीआईओ को जुर्माना
नहीं लगातीं वहीं आर आई सिंह भी पुलिस व कार्मिक विभाग के अधिकारियों पर
जुर्माना नहीं लगाते। फेडरेशन ने आरआई सिंह से सभी पुलिस और कार्मिक विभाग
संबंधी केस वापस लेने की मांग की।
एचसी अरोड़ा ने बताया कि फेडरेशन की यह भी मांग है कि सभी आयुक्त कार्य
दिवस पर अदालतें लगाएं और यदि कोर्ट रूम की कमी है तो वे अपने चैंबर में
सुनवाई करें इससे केसों का तेजी से निपटारा हो सकेगा। साथ ही यह भी कहा गया
कि अनावश्यक तारीखें डालकर अपील कर्ताओं को परेशान किया जाना बंद किया
जाए।