इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही मंत्री के जवाब से पूर्व दो बार कुछ मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी.
भोजनावकाश के बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद संशोधन विधेयक पर सदन में चल रही चर्चा के बीच यह मुद्दा उठाया और कहा कि आज उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में नया आदेश देते हुए सरकार को गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटने का निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दे. उनके इतना कहते ही समूचा विपक्ष उत्तेजित हो उठा और सदस्य अपने स्थान से उठकर आगे की पंक्ितयों के पास आ गए और शिवसेना , बीजद , जदयू, शिरोमणि अकाली दल, तेदेपा तथा सपा, बसपा और राजद सदस्य भी उन्हें इस विषय पर अपनी बात रखने की अनुमति दिए जाने की मांग करने लगे.
विपक्ष की मांग का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि अभी तक उन्हें उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश की प्रति नहीं मिली है. उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फ़ैसलों की पूरी इज्जत करेगी और साथ ही सदस्यों के सुझावों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाएगी.