नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2012 तक अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों [सेज] को आयकर लाभ देने का प्रस्ताव किया है।
सरकार ने बहुप्रतीक्षित प्रत्यक्ष कर संहिता [डीटीसी] विधेयक में यह
प्रस्ताव किया है जिसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। राजस्व सचिव
सुनील मित्रा ने बताया कि सेज डेवलपरों को 31 मार्च को या इससे पहले
अधिसूचित सभी सेज के लिए लाभ संबद्ध कटौतियों की अनुमति होगी।
उल्लेखनीय हे कि 15 जून को जारी संशोधित डीटीसी में सेज में नई इकाइयों को आयकर लाभ समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया था।