नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश में यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण
को लेकर किसानों के आंदोलन का मुद्दा लोकसभा में मंगलवार को उठने पर सरकार
ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बारे में सरकार और किसानों को स्वीकार्य समाधान
ढूंढ़ने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है और इस बारे में जल्द ही
एक विधेयक लाया जाएगा।
अलीगढ़-मथुरा क्षेत्र में आंदोलनरत किसानों पर पुलिस फायरिंग के मुद्दे
पर लगभग सभी दलों द्वारा सदन में चिंता व्यक्त किए जाने के बाद सदन के
नेता प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और राज्य सरकार से
पूरी सूचना प्राप्त कर रही है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े दो आयाम हैं जिसमें
पहला जमीन अधिग्रहण से जुड़े पक्षों के बीच स्वीकार्य समाधान और दूसरा सरकार
के स्तर पर अधिग्रहण की नीति तैयार करना है। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा में किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
सरकार ने कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया
है और हम इस पर एक ब्यापक विधेयक जल्द ला रहे हैं।