रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सरगुजा क्षेत्र में सड़कों के
विकास के लिए केंद्र सरकार ने लगभग आठ सौ करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, वहीं
राज्य सरकार इस क्षेत्र में आईटीआई और पालीटेक्निक कालेज खोलने जा रही है।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार के प्रस्तावों पर
केंद्र सरकार ने सरगुजा जिले में लगभग आठ सौ किमी से अधिक लंबाई की
विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 743 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अधिकारियों
ने बताया कि इसमे से नक्सल प्रभावित इलाकों के मद में 630 किमी की 15
सड़कों के लिए 650 करोड़ रुपये और केंद्रीय सड़क निधि से 140 किमी की सड़कों के
लिए 93 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। नक्सल प्रभावित इलाकों के मद से
मंजूर सड़कों में से 630 किमी की 11 सड़कों के लिए कार्य आदेश भी जारी कर दिए
गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य सरकार ने भी क्षेत्र में
विकास के लिए कई निर्माण कार्य कराने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सोमवार को अंबिकापुर
में आयोजित सरगुजा और उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की 12 वीं
बैठक में जनप्रतिनिधियों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद विकास और निर्माण
कार्यो के लिए अनेक घोषणाएं की।
सिंह ने बैठक में बताया कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण देकर
उनके कौशल उन्नयन के लिए जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप
सरगुजा जिले के तहसील मुख्यालय रामानुजगंज में 160 सीटर और जशपुर जिले के
तहसील मुख्यालय बगीचा में 144 सीटर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान [आई.टी.आई.]
इस वर्ष शुरू किए जाएंगे। इसी तरह प्राधिकरण क्षेत्र के ही अंतर्गत कोरिया
जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर और जिला मुख्यालय जशपुर में पालीटेक्निक
कालेजों की स्थापना भी इस वर्ष की जाएगी। इन दोनों पालीटेक्निक कालेजों में
से प्रत्येक में 90 सीटें होंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में
इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए राज्य सरकार ने सेटअप मंजूर कर इसके लिए
बजट उपलब्ध करा दिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता मिलते
ही यहां इंजीनियरिंग कालेज शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य
सरकार ने 17 नए पालीटेक्निक कालेज खोलने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को
भेजा है, जिनमें बिलासपुर जिले के पांच, रायगढ़ जिले के लिए चार, सरगुजा
जिले के लिए तीन, कोरिया और कोरबा जिलों के लिए दो-दो और जशपुर जिले के लिए
एक प्रस्ताव शामिल है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण की
बैठक में जनप्रतिनिधियों के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद
लगभग साढ़े सात करोड़ रुपये के विकास कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई।