नक्सल प्रभावित जिलों को मांगे साढ़े चार हजार करोड़ रुपये

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित सात जिलों में
समन्वित विकास के लिए 4553.17 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्रीय योजना आयोग
को भेजा है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन ने छत्ताीसगढ़ के
नक्सल प्रभावित सात जिलों में समन्वित विकास के कार्यो के लिए 4553 करोड़ 17
लाख रुपए का प्रस्ताव केन्द्रीय योजना आयोग को भेजा है। इसमें सड़क, बिजली,
पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, पोषण, अधोसंरचना विकास और
स्वरोजगारमूलक कार्य शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री सहित
केन्द्रीय गृह मंत्री और योजना आयोग से मुलाकात कर नक्सल समस्या को समाप्त
करने के लिए फोर्स के साथ साथ नक्सल प्रभावित जिलों में समन्वित विकास के
कार्यो के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मांग पर केन्द्रीय योजना आयोग ने
नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था। उसी के
तहत राज्य शासन के वित्ता विभाग ने यह प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया
है।

वित्ता विभाग के प्रमुख सचिव अजय सिंह ने बताया कि यह कार्ययोजना तीन
वर्षो के लिए है। इसमें नक्सल प्रभावित बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर,
नारायणपुर, कांकेर, सरगुजा और राजनांदगांव जिले के लिए बुनियादी सुविधाओं
के विस्तार के साथ ही बड़े पैमाने पर विकास कार्यो तथा स्थानीय नागरिकों के
लिए रोजगारमूलक योजनाएं तैयार की गई है।

सिंह ने बताया कि नक्सल प्रभावित बस्तर जिले के लिए 871.09 करोड़ रुपए,
उत्तार बस्तर कांकेर जिले के लिए 644.03 करोड़ रुपए, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
जिले के लिए 664.04 करोड़ रुपए, नारायणपुर जिले के लिए 243.74 करोड़ रुपए,
बीजापुर जिले के लिए 430.96 करोड़ रुपए, राजनांदगांव जिले के लिए 600.01
करोड़ रुपए और सरगुजा जिले के लिए 1098.83 करोड़ रुपए का प्रस्ताव योजना आयोग
को भेजा गया है। प्रस्ताव में शासकीय कर्मचारियों के लिए कलस्टर बिल्डिंग
और राहत कार्यो के लिए भी राशि शामिल की गई है।

अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव में कुल तीन लाख 70 हजार 499 कार्य शामिल
किए गए हैं। इनमें सड़क सम्पर्क के लिए 1545.30 करोड़ रुपए, शैक्षणिक विकास
और स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 544.30 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सुविधाओं के
विस्तार के लिए 336.16 करोड़ रुपए, खाद्य एवं पोषण कार्यो के लिए 289.64
करोड़ रुपए, अधोसंरचना विकास के लिए 735.86 करोड़ रुपए, विद्युतीकरण के लिए
167.32 करोड़ रुपए, कृषि एवं जीवकोपार्जन के कार्यो के लिए 873.21 करोड़ रुपए
और सुरक्षा, राहत सहित अन्य विकास कार्यो के लिए 61.38 करोड़ रुपए का
प्रस्ताव भेजा गया है।