नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद
[एनएसी] की एक जुलाई को होने वाली बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा
होगी, जिससे पहले परिषद के सदस्य व्यापक आम सहमति बनाने के लिए यहां
विचार-विमर्श करेंगे।
एनएसी-2 की पहली बैठक 10 जून को हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि अगली बैठक
एक जुलाई को होगी, जिसमें सबसे पहले खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विस्तार से
चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक से पहले एनएसी के सदस्य 25 जून को
दिल्ली में मुलाकात करेंगे और आगामी 30 जून को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र
में काम कर रहे संगठन ‘राइट टू फूड कैंपेन’ के लोगों के साथ विचार-विमर्श
करेंगे, ताकि एक जुलाई को होने वाली बैठक से पहले एक आम सहमति बन सके।
एनएसी की सदस्य और गैर सरकारी संगठन ‘सेवा’ से जुड़ी हुई मिरई चटर्जी ने
बताया कि एक जुलाई की बैठक में सभी सदस्य इस बात पर चर्चा करेंगे कि देश
में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि एक जुलाई की
बैठक से पहले व्यापक आमसहमति के लिए सदस्य मुलाकात कर रहे हैं, ताकि
महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सकारात्मक चर्चा हो सके।
खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत गरीबों को तीन रुपये प्रति किलोग्राम की
दर से एक निश्चित मात्रा में चावल या गेहूं मुहैया कराने का प्रावधान रखा
गया है। गत दस जून को एनएसी-2 की पहली बैठक में खाद्य सुरक्षा पर संक्षिप्त
चर्चा हुई थी। परिषद के एजेंडे में यह मुद्दा सबसे ऊपर है, जिसे प्रभाव
में लाया जाना है।
इसके अलावा परिषद के 14 सूत्री कार्यक्रम में सांप्रदायिक हिंसा,
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन,
अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार निर्माण, भूमि
अधिकार व भूमि सुधार, शिक्षा का अधिकार आदि मुद्दे भी हैं। परिषद के
सदस्यों में चटर्जी के अलावा कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, सामाजिक
कार्यकर्ता अरुणा राय, योजना आयोग के सदस्य नरेंद्र जाधव, नार्थ ईस्ट हिल
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रमोद टंडन, पर्यावरणविद माधव गाडगिल, सामाजिक
कार्यकर्ता दीप जोशी, उद्यमी अनु आगा, महिला अधिकार कार्यकर्ता फरहा नकवी,
नौकरशाह से मानवाधिकारकार्यकर्ता बने हर्ष मंदर, अर्थशास्त्री जां द्रेज,
अवकाशप्राप्त नौकरशाह एनसी सक्सेना और अर्थशास्त्री एके शिवकुमार हैं।