पटना देश में वास्तविक खाद्य सुरक्षा कानून बनाने, सरकारी मजदूरी
में वृद्धि करने, तमाम गरीबों को बीपीएल सूची में शामिल करने को ले अखिल
भारतीय खेत मजदूर सभा (खेमस) आंदोलन के मूड में आ गई है। खेमस की ओर से
आगामी सात जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस दिन देश के
तमाम ग्रामीण मजदूर हड़ताल पर रहेंगे।
इस बाबत संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर खेमस के राज्याध्यक्ष सत्यदेव राम,
राज्य सचिव वीरेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय प्रचार सचिव राधिका मेनन एवं
राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार गरीबों से
गद्दारी कर रही है। एक ओर बड़े पूंजीपतियों व कारपोरेट कंपनियों को लगातार
छूट दी जा रही है। इस साल के बजट में इन कंपनियों को पांच लाख करोड़ की छूट
दी गई है। वहीं गरीबों के लिये चलाई जा रही योजना मनरेगा के लिये महज चालीस
हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। सरकार ने गरीबों को न्यूनतम मजदूरी
से वंचित कर रखा है। खेमस नेताओं ने आशाकर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं,
रोजगार सेवकों व पारा शिक्षकों से भी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया।