जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शुक्रवार को
घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही पंजाब अपार्टमेंट प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट,
1995 में संशोधन करेगी, ताकि अनधिकृत कालोनियों का निर्माण करने वाले
कालोनाइजरों एवं बिल्डरों को कानून के घेरे में लाया जा सके और भोले-भाले
लोगों को उनके हाथों लुटने से बचाया जा सके।
कन्फेडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया की पंजाब इकाई
के शिष्टमंडल के साथ बैठक में मुख्यमंत्री बादल ने आवास निर्माण एवं शहरी
विकास सचिव को अनधिकृत कालोनियों का निर्माण रोकने के संबंध में हरियाणा
सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली का अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने
कहा कि ऐसी कालोनियों के बढ़ते रुझान से राज्य के विकास पर ही प्रभाव नहीं
पड़ता, बल्कि लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शिष्टमंडल की मांगों पर मुख्यमंत्री ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन
लिमिटेड को आदेश दिया कि वह लाइसेंसशुदा कालोनियों के प्रमोटरों को सिंगल
प्वाइंट मीटरिंग सिस्टम उपलब्ध कराए अथवा सभी नागरिकों को प्राइवेट तौर पर
मीटर उपलब्ध करवाए। उन्होंने कारपोरेशन के चेयरमैन को निर्देश दिए कि
लाइसेंसशुदा कालोनियों के परिसरों में 66 केवी ग्रिड सबस्टेशन लगाया जाए,
जिसके लिए प्रमोटरों से तीन करोड़ रुपये एकमुश्त फीस ली जाए। इसके साथ बिजली
साजोसामान और अन्य सामग्री की लागत के तौर पर पांच प्रतिशत एक्सग्रेसिया
ली जाए। उन्होंने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन से कहा कि वह
प्रमोटरों को हर हाल में 90 दिन के भीतर एनओसी जारी करें। उन्होंने आवास
निर्माण एवं शहरी विकास विभाग को पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी विधि
का जायजा लेने को कहा और इसके संबंध में एक सामान्य व समान नीति अपनाने का
निर्देश दिया।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वन विभाग के वित्तायुक्त को भी निर्देश दिए
कि वह बिल्डरों के साथ अलग से बैठक कर उनके विभाग द्वारा दिए जाते एनओसी
से संबंधित मसलों को हल कराएं।
प्रदेश में बारिश के पानी के संरक्षण को अनिवार्य करार देते हुए
मुख्यमंत्री ने बताया कि गमाडा ने मोहाली में यह नियम पहले ही लागू कर दिया
है, जो राज्य के अन्य भागों में भी लागू होना चाहिए। उन्होंने कालोनाइजरों
व बिल्डरों से कहा कि वे अपनी रिहायशी कालोनियों में व्यायाम एवं सैर करने
के लिए अलग प्रबंध जरूर करें, ताकि उनके यहां रहने वाले लोग शारीरिक तौर
पर स्वस्थ रह सकें।
उन्होंने नई बनने वाली कालोनियों में बडे़ पैमाने पर पौधारोपण करने की
जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखना समय
की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है।
बैठक में स्थानीय निकाय एवं उद्योग मंत्री मनोरंजन कालिया और कई वरिष्ठ
अधिकारी भी मौजूद थे।